अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचा आरोप
नवी मुंबई: रविवार २३ जुलै २०२३ रोजी घणसोली, नवी मुंबई येथे अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीच्या वार्षिक सर्व साधारण सभेत मच्छिमारांनी सरकार आणि प्रशासनाकडून मासे आणि मासेमार ह्यांना कायमचा संपविण्याचा हेतुपुस्सर डाव असल्याचा गंभीर आरोप समितीचे पालघर जिल्हाध्यक्ष विनोद पाटील यांनी केला.
पावसाळी बंदी कालावधीमध्ये अवैध मासेमारी रोखण्यात प्रशासन आणि महायुती सरकार अपयशी पडले असून मुद्दामहून शासनाने अवैध मासेमारीला तर प्रोत्साहन दिले नसेल ना असा सवाल भर सभेत उपस्थित करण्यात आला.
पावसाळ्यात माशांचा प्रजनन काळ असून तसेच खवळलेल्या समुद्रात जीवितहानी होऊ नये म्हणून अनेक दशकांपासून पावसाळ्यात मासेमारी बंदीची प्रथा पारंपरिक मच्छिमारांकडून नियमित पाळली जात आहे, परंतु यंदाच्या बंदी कालावधीत भांडवलदार मच्छिमारांनी केलेल्या मासळी साठ्याचे अवैध उत्खनन रोखण्यात सरकार आणि शासन हे जाणून-बुजून डोळेझाक करत आहेत. मासे आणि मासेमारांची संख्या संपुष्टात आल्यास सरकारला वाढवण बंदरसारखे प्रकल्प उभारणीच्या विरोध करण्यास मच्छिमार समाजच शिल्लक राहणार असा घणाघणाती आरोप पाटील यांनी केला.
सदर सभेत ठाणे, पालघर, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर आणि रायगड येथून मोठ्या संख्येने आलेल्या समितीच्या सभासदांनी प्रस्तावित वाढवण बंदर उभारणीच्या विरोधात समितीने अधिक तीव्रतेने उतरण्याचा निश्चय केला असून वाढवण बंदराविरोधात रस्त्यावरची लढाई तर सुरूच राहणार परंतु न्यायालयीन लढाईत सुद्धा भाग घेण्याचा ठराव एकमताने पारित करण्यात आले असल्याचे समितीकडून सांगण्यात आले आहे.
सदर सभेत मच्छिमारांना भेडसवणारे अनेक प्रश्नांवर चर्चा झाली ज्यामध्ये कोळीवाड्यांना मच्छिमारांच्या घराच्या व मासळी सुकविण्याच्या जमिनी मालकी हक्कावर करून सात-बारा / प्रॉपर्टी कार्ड देण्यासाठी पुढील दिशा ठरविणे, पर्ससीन नेट मासेमारी बंदी संदर्भात टाईम-लाईन निश्चित करणे, थकीत डिझेल परतावा मिळून देण्यास हालचाली करणे, मासळी मार्केट मधील कार्यरत मासळी विक्रेत्या कोळी महिलांसाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी हालचाली करणे, तलावातील मच्छिमारांच्या प्रश्नांवर शासन दरबारी पाठपुरवठा करणे, महाराष्ट्रातील मच्छिमारांचे जनगणना ही २०१६ मध्ये झाली असून प्रत्येक ५ वर्षांनी जनगणना होणे अनिवार्य असताना ७ वर्षे होऊन सुद्धा मच्छिमारांची जनगणना झाली नसून ह्या संदर्भात राज्यातील खासदारांना निवेदन देऊन हा विषय केंद्रीय अधिवेशनात घेण्याकरिता हालचाली करणे, ठाणे जिल्हा संघ स्थापन करून पालघर जिल्ह्यातून विभक्त करणे, ठाणे जिल्ह्याचे सहायक आयुक्त कार्यालय सुरू करणे बाबत हालचाली करणे, शेतकऱ्या प्रमाणे मच्छिमारांच्या बर्फ कारखान्यांना विजेत सवलत मिळण्यासाठी प्रयत्न करणे, प्रत्येक बंदरावर लँडिंग पॉइंट बनविण्यासाठी शासनाबरोबर हालचाली करणे आणि मच्छिमारांच्या मुलांना गस्ती नौकां मध्ये नोकऱ्या मिळण्यासाठी प्रयत्न करणे अश्या मुद्यांवर सखोल चर्चा झाली असल्याची माहिती समितीचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष जी.एस. पाटील यांनी दिली.