महापालिका निवडणुकीवरून आयोग आणि राज्य सरकारमध्येसंघर्ष पेटणार
ठाणे : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकर घेण्याच्या दृष्टीने पावले उचला, असे पत्र निवडणूक आयोगाने राज्यशासनाला दिल्यामुळे निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकार यांच्यात संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने इतर मागासवर्गीयांना राजकीय आरक्षण रद्द केले होते, परंतु राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेण्यास तयार नव्हते, त्यामुळेच राज्य सरकारने प्रभाग रचना करण्याचे अधिकार कायदा करून स्वतःकडे घेतले, परंतु कायदा करून महिना उलटला तरी देखील राज्य सरकार प्रभाग रचना करण्याबाबत तसेच ओबीसी समाजाची जनगणना करण्याची कोणत्याही प्रकारची हालचाल करत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला पत्र पाठवून निवडणूक घेण्याबाबत योग्य ती पावले उचलण्याची सूचना केली आहे.
राज्यातील १८ महापालिकांची मुदत संपली आहे. तेथे प्रशासकीय राजवट सध्या सुरू आहे. लोकशाही प्रणालीमध्ये प्रशासकीय राजवट योग्य नाही, त्यामुळेच लोकप्रतिनिधींची सत्ता येणे आवश्यक आहे. म्हणून निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला पत्र पाठवले आहे. त्यांनी त्याची दखल घेतली नाही तर न्यायालयाच्या ही बाब निदर्शनास आणून दिली जाईल, असे निवडणूक आयोग विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
तीन महिन्यांत इम्पेरिकल डाटा गोळा करून ओबीसी समाजाला आरक्षण द्यावे लागणार आहे, परंतु कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही राज्य शासनाने आत्तापर्यंत केली नाही, त्यामुळे निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारमध्ये संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे.