महापौर म्हस्के यांचा गृहनिर्माणमंत्र्यांवर आरोप
ठाणे: गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जीतेंद्र आव्हाड यांनी राजकीय हत्येचा बनाव करुन प्रभाग रचनेत हेराफेरी केल्याचा आरोप महापौर नरेश म्हस्के यांनी केला आहे. मूळ गोपनीय आराखडा आव्हाड यांनी पाहिला आणि तो बदलण्यास भाग पाडल्याचा संशय देखील त्यांनी व्यक्त केला आहे. निवडणूक आयोगाला सादर केलेला प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा हा गोपनीय असताना तो आव्हाड यांच्या हाती लागलाच कसा, असा प्रश्न उपस्थित करत, आव्हाड यांनी निवडणूक आयोगाला सदोष माहितीच्या आधारे निवेदन देत त्यांच्यावर दबाव टाकून आराखडा बदलण्यास भाग पाडल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. त्यामुळे प्रभाग रचनेत दुरुस्ती न केल्यास त्याच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागितली जाईल असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
आयोगाच्या आराखड्यात कायद्याची पायमल्ली करण्यात आली असून मुंब्य्रातील प्रभाग वाढविण्याच्या नादात दिवा परिसरातील लोकप्रतिनिधींच्या संख्येला कात्री लावण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. महापालिकेने प्रभागांचा कच्चा आराखडा निवडणूक आयोगाला सादर केल्यानंतर तो अधिकृतरित्या जाहीर होईपर्यंत गोपनीय राखणे अभिप्रेत होते. मात्र हा कच्चा आराखडा गृहनिर्माण मंत्र्यांना आधीच कळला होता, असे त्यांच्या वक्तव्यावरून दिसत असून त्यामुळेच त्यांनी तो सादर होण्याच्या आधीच निवडणुक आयोगाला पत्र पाठविले होते. आव्हाड यांनी निवडणूक आयोगाला दिलेल्या निवेदनात चुकीची माहिती सादर करून निवडणूक आयोगाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला असून, आयोगाने देखील त्या पत्नातील आकडेवारीची खातरजमा न करता प्रभाग रचना जाहीर केली आहे की काय, असा संशय निर्माण होण्याजोगी परिस्थिती असल्याचे म्हस्के यांनी स्पष्ट केले.
पालकमंत्री शिष्टमंडळ घेऊन निवडणूक आयोगाकडे का गेले होते?
राष्ट्रवादीचे नेते गृहनिर्माण मंत्री ना. डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी लोकसंख्येच्या आधारावर न्याय आणि समानतेच्या आधारावर प्रभाग रचना व्हावी, यासाठी पत्र दिले होते. मात्र, प्रभाग आराखडा जाहीर होण्यापूर्वी एक दिवस आधी म्हणजे 31 जानेवारी 2022 रोजी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे हे दोन खासदार, आमदार, महापौर आणि काही नगरसेवकांना घेऊन निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात कशासाठी गेले होते; ते निवडणूक आयोगावर दबाव टाकण्यासाठी गेले होते का, याचे स्पष्टीकरण पालकमंत्र्यांनी द्यावे, असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ठाणे शहराध्यक्ष आनंद परांजपे यांनी केले आहे.
महापौर नरेश म्हस्के यांनी ना. डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडून गोपनियतेचा भंग झाला आहे का? त्यांना मूळ आराखडा मिळाला होता का? प्रभाग रचनेत हेराफेरी झाली आहे, असे आरोप केले होते. त्यांच्या या आरोपांचा आनंद परांजपे यांनी चांगलाच समाचार घेतला.
लोकसंख्या ठरविण्याचा अधिकार हा ठाणे महानगरपालिकेला नसून तो अधिकार जनगणना आयुक्तांना असतो. भारतामध्ये पहिली जनगणना ही 1881 साली झाली. अन् शेवटची म्हणजे आता 15 वी जनगणना ही 1 एप्रिल 2010 ला सुरु झाली आणि 31 मार्च 2011 ला संपले. अन् त्याचा अहवाल तत्कालीन जणगणना आयुक्त चांद्रमौळी यांनी तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांना सादर केला. त्यामुळे लोकसंख्या ठरविण्याचा अधिकार हा जनगणना आयुक्तांना असतो. त्यांनी सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे लोकसंख्येचे विभाग पाडण्यात येतात. त्याचाच आधार घेऊन प्रभाग रचना करण्यात येत असते. त्यामुळे महापौरांनी केलेले आरोप हे पूर्णत: चुकीचे आणि निखालस खोटे आहेत, असे परांजपे यांनी स्पष्ट केले आहे.
शिवसेनेचे शिष्टमंडळच निवडणूक आयोगाकडे दबाव टाकण्यासाठी गेले होते. राष्ट्रवादीने कोणताही हस्तक्षेप केलेला नाही. 14 फेब्रुवारीपर्यंत हरकत घ्यावी; पण, ते न्यायालयात जाण्याबाबत म्हणत आहेत; त्यांनी न्यायालयात जावे, असेही परांजपे म्हणाले.