ठाणे: भिवंडी तालुक्यातील मैंदे, वळणाचा पाडा, बिजपाडा या गावांमध्ये पावसाळ्यात पाणी साचून वाहतुकीस अडथळा होत असल्याने केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांच्या संकल्पनेतून राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान नाविन्यपूर्ण योजनेतून ‘के 31’ तंत्रज्ञान वापरून एकूण 1.719 किमी लांबीचा रस्ता तयार करण्याचे काम यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यात आले आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुपाली सातपुते याच्या मार्गदर्शनाखाली देशात पहिल्यांदा प्रायोगिक तत्वावर मैंदे, वळणाचा पाडा, बिजपाडा येथे रस्ता तयार करण्यात आला आहे.
पंचायती राज या केंद्रीय विभागाकडील राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान नाविन्यपूर्ण योजनेतून खासदार कपिल पाटील यांनी निधी उपलब्ध करून दिला. या रस्त्यामुळे ग्रामीण भागातील कृषी आणि आर्थिक विकासास चालना मिळून लोकांच्या उत्पन्नात भर पडणार आहे.
के 31 तंत्रज्ञान हे पर्यावरण पूरक पारंपारिक रस्ते बांधणी प्रक्रियेपेक्षा रास्त व अधिक प्रभावी रस्ते बांधणी तंत्रज्ञान असून ठाणे जिल्हा परिषदेमार्फत प्रथमतः सदर तंत्रज्ञानाचा वापर करून वरील रस्त्याचे प्रायोगिक तत्त्वावर काम करण्यात आले आहे. रस्ता तयार केल्यामुळे स्थानिक शेतकरी, व्यापारी, विद्यार्थी आणि ग्रामस्थ यांना दळणवळणासाठी उपयुक्त ठरणार आहे
सदर कामाचे अंदाजपत्रकामध्ये एकूण 1.719 किमी लांबीमध्ये रस्त्यासाठी माती मुरमाचा भराव करून त्यावर मऊ मुरूम आवश्यक त्या लांबी रुंदी मध्ये पसरवून त्यामध्ये के ३१ एपीएस केमिकल व पाणी आवश्यकतेप्रमाणे मिक्स करून मऊ मुरमामध्ये रोटावेटरने मिसळून त्यावर रोलरने दबाई करून सॉईल स्टॅबिलायझेशन करण्यात आले आहे. त्यावर 20 मिमी बिटुमिनस काँक्रीट करणे आणि आवश्यक सहा ठिकाणी 900 आणि 600 मिमी व्यासाच्या पाईप मोऱ्या काँक्रीट हेडवॉलसह तयार करणे तसेच रोड फर्निचर तयार करणे इत्यादी बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे.
या कामासाठी 200 लक्ष निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यासाठी रस्त्याची प्रत्यक्ष पाहणी आणि सर्वेक्षण करून वस्तुनिष्ठ स्वरूपाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. पारंपारिक पद्धतीने 1.719 किमी लांबीच्या सिमेंट काँक्रीट रस्ता बनविण्यासाठी साधारणतः 374 लक्ष इतका निधी खर्च करावा लागला असता तर के ३१ तंत्रज्ञान वापरून रस्त्याच्या कामासाठी 200 लक्ष निधी वापरण्यात आला आहे. म्हणजे साधारणतः 173 लक्ष इतकी बचत झालेली आहे ती एकूण खर्चाच्या 86 टक्के इतकी आहे. म्हणजे ३० टक्के खर्च कमी होतो, अशी माहिती कार्यकारी अभियंता बांधकाम विभागप्रमुख दत्तु गिते यांनी दिली.