* याचिकाकर्ते आणि सरकार यांच्यात एकमत झालेच नाही
* सर्वोच्च न्यायालयाकडून सुनावणी मे महिन्यात
ठाणे, दि ४(वार्ताहर )स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाच्या निवडणुकीत ओ बी सी आरक्षण आणि निवडणूक कोणत्या पॅनेल पद्धतीने घ्यायला हव्यात याबाबत याचिकाकर्ते आणि सरकार यांच्यात एकमत होऊ न शकल्याने पुन्हा एकदा सर्वच्च्या न्यायालयाने मे महिन्याची तारीख दिल्यामुळे ठाणे महापालिकेसाह राज्यातील महापालिकेच्या निवडणुका दिवाळी नंतर लागण्याची श्यक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
राज्यातील ठाणे महापालिकेसह २७ महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा यांच्या निवडणुका दोन ते पाच वर्षे रखडल्या आहेत. या सर्व महापालिका आणि नगरपालिकांचा कारभार प्रशासकांच्या हातात आहे. मागिल अनेक वर्षे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी वर्गाला किती टक्के आरक्षण द्यायचे तसेच तीन की चार सदस्यांच्या पॅनल पद्धतीने निवडणूक घ्यायची या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर आज थोडावेळ सुनावणी घेण्यात आली, परंतु आरक्षण आणि पॅनेल याबाबत याचिकाकर्ते आणि सरकार यांच्यात एकमत होऊ शकले नाही. ९ ते १६ मार्च दरम्यान न्यायालयाला सुट्टी आहे. एप्रिल महिन्यात अनेक याचिका असल्याने न्यायालयाने राज्यातील निवडणुकीबाबतची सुनावणी ६ मे रोजी ठेवली असल्याने महापालिकेच्या निवडणुका पावसाळा संपल्यावर होण्याची शक्यता आहे. मे महिन्यात निर्णय झाला नाही तर निवडणूक आणखी काही काळासाठी रखडल्या जातील न्यायालयाने मे महिन्यात निवडणुकीबाबत निर्णय दिला तरी पावसाळ्यात निवडणुका घेतल्या जात नाहीत, त्यामुळे ठाणे महापालिकेसह राज्यातील निवडणुका ह्या दिवाळीनंतर घेतल्या जातील, अशी शक्यता राज्य निवडणूक विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘ठाणेवैभव’ला सांगितले. ठाणे महापालिका निवडणूक होण्याची शक्यता असल्याने गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेल्या इच्छुक उमेदवारांचा मात्र हिरमोड झाला आहे.
काय घडले न्यायालयात?
याचिकांवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत व न्यायमूर्ती एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी सकाळच्या सत्रात केवळ दोन मिनिटे शिल्लक असताना सुनावणी झाली. प्रभाग रचनेसंदर्भात कोणती कार्यवाही केली, याचा अनुपालन अहवाल न्यायालयात सादर करावा व ओबीसींना आरक्षण दिले आहे का, याची माहिती राज्य सरकार किंवा राज्य निवडणूक आयोगाने द्यावी, अशी विनंती ज्येष्ठ विधिज्ञ इंदिरा जयसिंग यांनी केली. न्यायालयाच्या ४ मे २०२२ च्या आदेशानुसार यापूर्वीच राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसींना राजकीय आरक्षण देऊन त्या संदर्भातला अनुपालन अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. देवदत्त पालोदकर यांनी खंडपीठास दिली.
महान्यायवादी तुषार मेहता म्हणाले, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सध्या शिल्लक राहिलेला नसून पूर्वी प्रचलित असलेल्या सदस्य संख्या व प्रभाग रचनेप्रमाणे आयोगाने निवडणुकीची कार्यवाही करावी, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे. मात्र मध्यंतरीच्या काळात राज्य सरकारने कायद्यांमध्ये मोठे फेरबदल केले आहेत. त्यानुसार नव्याने कार्यवाही करावी, अशी आमची विनंती असल्याचे खंडपीठास सांगितले. त्यानंतर काही मध्यस्थ अर्जदारांतर्फे ओबीसी आरक्षणासंदर्भात युक्तिवाद करण्यात आला. ओबीसींना देण्यात आलेल्या राजकीय आरक्षणास कोणत्या याचिकेमध्ये आव्हान दिले आहे, असे खंडपीठाने वारंवार विचारले असता आम्ही ओबीसी आरक्षणास आव्हान दिलेले नाही, प्रलंबित निवडणुका लवकर घेण्यासंदर्भात याचिका आहे, असे याचिकाकर्त्यांनी स्पष्ट केले.
ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न पूर्वी झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने निकाली निघाला आहे व या आरक्षणबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे, असे मेहता यांनी खंडपीठास सांगितले. त्यानंतर ओबीसी आरक्षणासंदर्भात युक्तिवाद सुरू असताना याचिकेची माहिती न्यायालयाने विचारली. पण ती न मिळाल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करीत आम्ही सर्व अर्ज व याचिका मागवून घेतो, असे स्पष्ट केले. प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका त्वरित घेण्यात याव्यात, अशी विनंती करणाऱ्या याचिका पवन शिंदे व इतर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या आहेत.
याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. देवदत्त पालोदकर, ॲड. शशीभूषण आडगावकर, ॲड. अभय अंतुरकर तर महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता व ॲड. सिद्धार्थ धर्माधिकारी काम पाहत आहेत. काही अर्जदारांमार्फत ज्येष्ठ विधिज्ञ इंदिरा जयसिंग व ज्येष्ठ विधिज्ञ गोपाल शंकर नारायणन यांनी बाजू मांडली.