ठाणे : आदिवासीची जमिन कोणत्याही प्रकारची प्रक्रिया पूर्ण न करता त्यावर बांधकाम करणाऱ्या बिल्डरला महसूल विभागाने चांगलाच दणका दिला असून करोडो रुपये किंमतीची जमीन सरकार दरबारी जमा केली आहे. त्यामुळे आदिवासी भूधारकाला न्याय मिळाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
कोलशेत भागातील हिरानंदानी इस्टेट भागात ही बारा गुंठे जमिन असून ही जमिनी आदिवासी महिला मंदाकिनी गंगाड हिच्या नावावर असून एका प्रतिष्ठित बांधकाम व्यवसायिकाच्या माध्यमातून कोणत्याही प्रकारची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता या भूखंडावरील आरक्षण बदलून त्या भूखंडावर शाळेचे आरक्षण टाकले होते. आरक्षण बदल झाल्यानंतर त्या भूखंडाबाबत एका शाळा संचालकाबरोबर 99 वर्षांचा करार करून त्या भूखंडावर ठाणे महापालिकेकडून शाळा इमारतीचा आराखडा देखिल मंजूर करून त्यावर बांधकाम सुरु केले होते. याबाबत एका जागरूक ठाणेकराने झालेल्या घोटाळ्याची तक्रार जिल्हाधिकारी आणि राज्य सरकारच्या महसूल विभागाकडे केली होती. त्या तक्रारीची गंभीर दखल घेऊन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ही जमिन सरकारकडे जमा करून पुन्हा आदिवासी कुटुंबाला परत देण्याचे आदेश दिले.
या आदेशानुसार ठाणे जिल्हाधिकारी विभागाने ही जमिन सरकार जमा केली आहे. या निर्णयामुळे त्या बांधकाम व्यवसायिकाचे धाबे दणणाले आहेत.