राज्य सरकारी कार्यालयात १ एप्रिलपासून ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली
मुंबई: राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यापासून वेगवेगळ्या निर्णयांचा धडाकाच लावला आहे. आता एक नवा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान आणि ‘पेपरलेस’ होण्यासाठी येत्या 1 एप्रिल 2023पासून राज्यभरातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली सुरु करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केलं आहे. या प्रणालीमुळे कामाच्या फायलींचा प्रवास कमी होऊन भ्रष्टाचारावरही अंकुश येण्याची शक्यता आहे.
केंद्राच्या धर्तीवर राज्यात देखील शासकीय कामकाजाच्या फाईल्स निर्णयासाठी चार स्तरापर्यंतच पाठविण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत.
राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये ‘ई-ऑफिस’ प्रणालीचा वापर सुरू केल्यास कामकाजाला गती येईल, शिवाय कामकाज संपूर्णपणे कागदविरहीत (पेपरलेस) होणार असल्याने अधिक सुलभता येणार आहे, त्यामुळे येत्या 1 एप्रिलपासून राज्याच्या सर्व कार्यालयांमध्ये ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली सुरू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. सर्व कार्यालये ‘ई-ऑफिस’ वापरू लागले की मोबाईलवर देखील कामकाजाच्या फाईल्स, कागदपत्रे पाहता येतील, त्याला मान्यता देता येणार आहे.
सध्या मुख्यमंत्र्यांकडे निर्णयासाठी येणारी फाईल 8 विविध स्तरांमधून येते, या अधिकच्या स्तरांमुळे संबंधित विषयांच्या फाईल्सवर निर्णय होण्यास विलंब लागतो, म्हणून गतिमान कारभारासाठी फाईल्स सादर करण्याचे स्तर कमी करण्याच्या सूचना देतानाच फक्त चार स्तरांवरुनच ही फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिले.
ई-सेवा निर्देशांकात देखील महाराष्ट्राचा प्रथम क्रमांक आणण्यासाठी जास्तीत-जास्त सेवांची संख्या वाढविण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या. सध्या राज्यातील 450 सेवा ऑनलाईन दिल्या जात आहेत.
हे जनतेचे सरकार असून सर्वसामान्यांच्या शासनाकडून असलेल्या अपेक्षापूर्तीसाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे प्राप्त होणाऱ्या सार्वजनिक तक्रारींचे निवारणासाठी ऑनलाईन यंत्रणा कार्यन्वित करण्यात येईल, या तक्रारींचे डिजिटल ट्रॅकिंग करण्यात येईल, तक्रारींवर विभागांनी केलेल्या कार्यवाहीची माहिती देण्यासाठी एक स्वतंत्र डॅशबोर्ड तयार करण्यात येणार आहे. या सार्वजनिक तक्रारींवर केलेल्या कार्यवाहीचा स्वतः आढावा घेणार असल्याचे मुख्यमंत्रीशिंदे यांनी यावेळी जाहीर केले.