‘टीसा’कडून अर्थसंकल्पाबाबत समाधान
ठाणे : केंद्रीय अर्थमत्री निर्मला सीतारामण यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांच्या विकासाला आणखी गती मिळू शकेल, असा विश्वास व्यक्त करतानाच या उद्योगांना पतपुरवठा करताना व्याज दरात कपात करण्याची मागणी ठाणे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीजच्या अध्यक्षा सुजाता सोपारकर यांनी केली आहे.
अर्थसंकल्प सादर करताना एमएसएमईबद्दल सुरवातीलाच खास उल्लेख आढळतो. त्यामुळे भविष्यात व्यवसाय करणे सुलभ होईल, असा आशावाद श्रीमती सोपारकर यांनी व्यक्त केला. अर्थसंकल्पात घोषित केलेल्या नवीन योजनांमुळे एमएसएमईंना वित्तपुरवठा सुलभ होईल परंतु व्याजदरातही कपात व्हायला हवी, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. रोजगार निर्मिती आणि युवकांना कौशल्य प्रशिक्षणातून रोजगार निर्मिती करण्याचा प्रयत्न कौतुकास्पद असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
लघुत्तम लघु मध्यम एमएसएमई उद्योगांना जागतिक स्पर्धेला तोंड देता यावे म्हणून तयार करण्यात आलेल्या पॅकेजमध्ये नियामक बदल, वित्तपुरवठा, तंत्रज्ञान सहाय्य इत्यादी बाबी समाविष्ट केल्याने लघुउद्योगांची वाढ होण्यास आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यास मदत होणार आहे. नवीन तरतुदीनुसार क्रेडिट हमी योजना मशिनरी आणि उपकरणे खरेदी करण्यासाठी मुदत कर्जाची सुविधा तिसऱ्या पक्षाच्या हमीशिवाय, किंवा उत्पादन क्षेत्रातील एमएसएमईसाठी उपलब्ध होणार असल्याने ‘टीसा’ने समाधान व्यक्त केले आहे.
एमएसएमई उद्योगाच्या क्रेडिट जोखमींच्या एकत्रीकरणावर स्वतंत्रपणे क्रेडिट गॅरंटी स्कीम तयार केली गेल्याने अर्जदार लघुउद्योगांना 100 कोटीपर्यंतची हमी फंडामधून प्रदान करण्यात येणार आहे, कर्जदाराला मात्र आगाऊ हमी शुल्क आणि वार्षिक फी त्यांच्या शिल्लक रकमेवर द्यावी लागणार आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका नवीन एसेसमेंट मॉडेल तयार करतील त्यामुळे एमएसएमई क्रेडिटसाठी नवीन मूल्यांकन करता येईल व बँका बाह्य मूल्यांकनांवर अवलंबून न राहता रेटिंग तयार करतील यामुळे पारंपारिक क्रेडिट पात्रता धारक व आणि औपचारिक अकौंट्स प्रणाली नसलेल्या एमएसएमईचा देखील ह्यात समावेश केल्याने उद्योगांना फायदा होईल, याबाबत श्रीमती सोपारकर यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
ट्रेड्स प्लॅटफॉर्मवर अनिवार्य ऑनबोर्डिंगसाठी टर्नओव्हर थ्रेशहोल्ड लिमिट 500 कोटीवरून 250 कोटीपर्यंत कमी केल्याने अतिरिक्त 22 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आणि आणखी सात हजार इतर कंपन्या प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील होतील आणि मध्यम उद्योगांना देखील या ट्रेड्स प्लॅटफॉर्मवर पुरवठादार म्हणून समाविष्ट केले जाईल त्यामुळे हे फायद्याचेच असल्याचे मत श्रीमती सोपारकर यांनी व्यक्त केले आहे.
कामगारांसाठी रेंटल हाउसिंग चालू करणार असल्याने कामगार काम करीत असलेल्या ठिकाणी घरे उपलब्ध झाल्यास प्रवासाचा वेळ वाचेल व उत्पादकता देखील वाढेल. सिडबीच्या २४ अतिरिक्त शाखा स्थापन झाल्यास लघुउद्योजकांना मशिनरी अथवा टर्म लोनचा थेट व लवकर पुरवठा होईल. तरुणांना व्यवसाय उभारताना भांडवल हीच मुख्य समस्या असते. मुद्रा योजनेपूर्वी बॅंकांकडून कर्ज मिळण्यासाठी खूप कागदपत्रांची मागणी केली जात होती. त्यात शिथिलता आणण्यात आली आहे. सरकारने एम्प्लॉयमेंट लिंक इन्सेंटिव्हची घोषणा केली विशेषकरून जे नोकरदार तरुण भविष्यनिर्वाहमध्ये नोंदणीकृत आहेत त्यांचा पहिला पगार सरकार देईल. एमएसएमई आणि पारंपारिक आर्टीसंन त्यांची उत्पादने जागतिक बाजारपेठेत विकण्यास सक्षम करण्यासाठी पीपीपी अंतर्गत ई-कॉमर्स निर्यात केंद्रे स्थापन केली जाणार असल्याची घोषणा केल्याने विशेष मदत होईल. चामडे, यार्न आणि कापडाच्या आयातीवर आयात शुल्क कमी केल्याने संबंधित क्षेत्रातील उद्योगांना आपल्या उत्पादनाच्या किमती कमी राखण्यास नक्कीच फायदा होईल, असा विश्वास श्रीमती सोपारकर यांनी व्यक्त केला आहे.