आनंद कांबळे/ठाणे
गायमुख ते साकेत सागरी मार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला वेग आला आहे. या रस्त्यात बाधित होत असलेल्या शेतकऱ्यांना जमिनीचा चांगला मोबदला मिळत असल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी जमिनीचे हस्तांतरण करण्यास परवानगी दिली आहे त्यामुळे घोडबंदर मार्गावरील वाहतूक कोंडीतून सुटका होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
वाहतूक कोंडीचा सामना करणाऱ्या घोडबंदर वासीयांना त्या त्रासातून मुक्त करण्यासाठी कोस्टल रोड प्रकल्प करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्रीपदी एकनाथ शिंदे हे विराजमान झाल्यानंतर या कामाला वेग आला आहे. या रस्त्यात बाधित होत असलेल्या शेतकऱ्यांची कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये, त्यांना जास्तीत जास्त मोबदला मिळावा अशा सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी एमएमआरडीए जिल्हाधिकारी आणि ठाणे महापालिका प्रशासनाला दिल्याने मागील तीन महिन्यापासून या कामाची गती वाढली आहे.
गायमुख, मोघरपाडा, वडवली, कोलशेत, वाघबिळ या गावांतील शेतकऱ्यांची आणि गो एअर या कंपनीची जमीन या रस्त्यात बाधित होत आहे. शेतकऱ्यांना टीडीआरच्या स्वरूपात मोबदला दिला जाणार असून त्यांचा टीडीआर विकत घेणाऱ्या विकासकाने तीन वर्षात सदनिकांच्या स्वरूपात मोबदला देण्यास होकार दर्शवला आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला चांगला मिळणार आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद देखिल चांगला असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
घोडबंदर रस्त्याला पर्याय म्हणून कोस्टल रोड करण्याचा निर्णय एमएमआरडीएने घेतला आहे. महापालिकेच्या डीपीमध्ये हा रस्ता १४ किलोमीटर लांबीचा आहे. या मार्गासाठी सहा लाख १०,९०० चौरस मिटर इतक्या भूखंडाची आवश्यकता आहे. त्यापैकी अर्धी जमिन देण्यास शेतकऱ्यांनी हिरवा कंदील दाखवला आहे. या कामाकरिता एमएमआरडीएने एक हजार ३१६ कोटींचा प्रकल्प अहवाल तयार केला आहे.
बाधितांचे सर्वेक्षण, कबजेदार, वहिवाटदार, सरकारी जमिन, सरकारी जागेवरील कच्ची आणि पक्की घरे याबाबत महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी वारंवार शेतकऱ्यांबरोबर बैठका घेतल्या असून त्याला शेतकऱ्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. तीन लाख ८६ हजार चौरस मीटर जमीन शासकीय आहे. ९५,५१८ चौरस मिटर जमीन खासगी आणि ८६,२६३ चौरस मीटर जमीन ही वनविभागाच्या मालकीची आहे. वन विभागाच्या सातारा जिल्ह्यातील वळवन या गावातील जागेचा पर्याय देण्यात आला आहे.
महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सुमारे एक ते दीड हजार शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांबरोबर बैठक घेऊन शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी प्रतिसाद दिला असून लवकरच जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण होऊन २०२३मध्ये या रस्त्याच्या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात होईल, असा विश्वास महापालिकेच्या एका माजी नगरसेवकाने व्यक्त केला.