नवी मुंबई: उच्च न्यायालयाने दिघ्यातील बांधकामे तोडण्याचे आदेश दिल्यानंतर एमआयडीसीने मागील वर्षी ही कामे तोडण्यासाठी ठेकेदाराची नियुक्ती करून त्यास कार्यादेश दिले आहेत. मात्र कार्यादेशाचा कालावधी पुढील महिन्यात संपणार असून त्यास मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे.
दिघ्यात एमआयडीसीच्या जागेत झालेले अनधिकृत बांधकाम प्रकरण राज्‍यात चांगलेच गाजले होते. याबाबत २०१३ मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे एमआयडीसीच्या जागेवर विनापरवाना वसलेल्या ९९ इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले असून त्यानुसार एक-एक करून या इमारतींवर कारवाई सुरू करण्यात आली होती. २०२१ पर्यंत सात ते आठ इमारतींवर कारवाई करण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार दिघ्यातील सील करण्यात आलेल्या मोरेश्वर, भगतजी व कमलाकर या इमारतींवर कारवाईची तयारी एमआयडीसीने केली आहे. मात्र कारवाईसाठी ठेकेदार नेमण्याचा निर्णय एमआयडीसी ने घेतला होता.त्यासाठी मार्च २०२२ मध्ये पहिली निविदा मागवण्यात आली होती. या पाडकामासाठी एक कोटी ३५ लाखांपर्यंत खर्च करण्यात येणार आहे. मार्च महिन्यात काढलेल्या निविदेसाठी फक्त एकच निविदा आल्याने ती प्रकिया रद्द करून त्यानंतर फेर निविदा काढण्यात आली. तिला ही प्रतिसाद न लाभल्याने तिसऱ्या निविदा वेळी ठेकेदार पात्र ठरला आहे. त्यामुळे सदर तोडकाम करण्यास संबंधीत ठेकेदारास एप्रिल २०२३ मध्ये कार्यादेश देण्यात आले आहेत. मात्र सदर कार्यादेश एक वर्षाचा असून पुढील महिन्यात त्याचा कार्यकाळ संपणार आहे.मात्र सदर कार्यकाळ संपत आला तरी ठेकेदाराने तोडक कारवाईस सुरुवात केली नाही.त्यामुळे सदर कामास आता मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे.
दिघा येथील एमआयडीसीच्या जागेवरील अनधिकृत बांधकामे तोडण्यासाठी ठेकेदाराची नियुक्ती केली असून त्यास कार्यादेश देण्यात आले आहेत. कार्यादेशाचा कालावधी एक महिन्यात संपणार असून याबाबत वरिष्ठ पातळीवर चर्चा करून पुढील कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती उप अभियंता अशोक सावकार यांनी दिली.