ठाणे: शिक्षण विभागामध्ये गटप्रमुख हे पद अधिकृतरित्या अस्तित्वातच नाही. असे असतानाही अनधिकृत शाळांवर गुन्हे दाखल करण्याची जबाबदारी गटप्रमुखावर दिली आहे. त्यामुळे गुन्हे दाखल केल्यास कायदेशीर प्रश्न निर्माण होऊन त्याचा फायदा अनधिकृत शाळा चालवणारे संस्थाचालक यांना होऊ शकतो.
शिक्षण विभागाने अवैधरित्या ०८ गटांसाठी आठ गटप्रमुख नेमले आहेत. मात्र तसा कोणताही लेखी आदेश त्यांना नाही. हे सर्व नामधारी गटप्रमुख शाळांचे मुख्याध्यापक किंवा शिक्षक आहेत. गटप्रमुख ही अतिरिक्त जबाबदारी पडल्याने हे सर्व शिक्षक आपल्या मूळ अध्यापनाच्या कर्तव्यापासून वंचित राहत आहेत, त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊन महापालिकेचा शिक्षणाचा दर्जा देखील खालावला जात आहे.
अनधिकृत शाळांवर गुन्हे दाखल करण्याचे काम हे गट अधिकारी किंवा विभाग प्रमुख म्हणून स्वतः शिक्षणाधिकारी यांचे आहे. मात्र हे काम अनधिकृतपणे नेमलेल्या गटप्रमुख यांच्याकडे दिले आहे. मात्र गटप्रमुख हे पदच अधिकृतरित्या अस्तित्वात नसल्याने आजपर्यंत गुन्हे दाखल होऊ शकलेले नाहीत.
महापालिका हद्दीत एकूण ४७ शाळा अनधिकृत आहेत. यापैकी इंग्रजी माध्यम ४२, मराठी माध्यम दोन आणि हिंदी माध्यमाच्या तीन शाळा आहेत. अनधिकृत शाळांची यादी वर्तमान पत्रात प्रसारित करुन दोन महीने लोटले तरी आशा शाळांवर गून्हे दाखल केलेले नाहीत. प्रशासन अनधिकृत शाळांना पाठीशी घालत असून यामध्ये मोठे आर्थिक गणित दडल्याचा आरोप होत आहे.
या प्रकरणी आयुक्तांनी चौकशी केल्यास सर्व गौडबंगाल बाहेर येईल आणि खासगी शाळा पालकांकडून वाढीव फी कशासाठी घेतात हे देखील बाहेर येईल.