कर्जउभारणीकडे दुर्लक्ष झाल्याचा नारायण पवार यांचा आरोप
ठाणे : ठाणे शहरात क्लस्टर योजना साकारण्यासाठी राज्य सरकारच्या `महाप्रीत’ कंपनीबरोबर महापालिकेने दोन वर्षांपूर्वी सामंजस्य करार करुनही,`क्लस्टर’ नियोजनाचे कार्य सुरू झालेले नाही. गेल्या दोन वर्षांत `महाप्रीत’ने क्लस्टरच्या कामाकडे दुर्लक्ष केले असून, राज्य सरकारने आठ महिन्यांपूर्वी पाच हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्यासाठी हमी देऊनही `महाप्रीत’चे अधिकारी थंडावलेले आहेत.
ठाणे शहरात क्लस्टर योजनेंतर्गत ४५ नागरी पुनरुत्थान आराखडे (यूआरपी) तयार करण्यात आले. सुरुवातीला किसननगर, हाजुरी, टेकडी बंगला, कोपरी, राबोडी आणि लोकमान्यनगर प्रकल्प प्राधान्याने घेण्याचे ठरविले. त्यानुसार राज्य सरकारची महाप्रीत, सिडको या महामंडळांबरोबर करार करून काही खासगी बिल्डरांना कामे सोपविली गेली. परंतु, आता आठ वर्षांनंतरच्या दीर्घ प्रतिक्षेनंतरही क्लस्टरचे काम सुरू झाले नसल्याने रहिवाशी संभ्रमात आहेत. महाप्रीत, सिडको आणि महापालिका या प्राधिकरणांनी आठ वर्षात कोणती कामे केली, ते जाहीर करावे, अशी मागणी नारायण पवार यांनी केली आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून महापालिकेत लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे `क्लस्टर’च्या स्थितीबाबत अधिकृतपणे महासभेत खुलासा विचारता आला नसल्याची माजी नगरसेवकांची खंत आहे. या पार्श्वभूमीवर `क्लस्टर’ योजनेत टेकडी बंगला परिसरातील बाधीत झालेल्या शेकडो रहिवाशांनी मनातील अस्वस्थता माझ्याकडे मांडली. या भागात सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर अधिकृत, अनधिकृत आणि झोपडीवासीय रहिवाशी क्लस्टरच्या रखडपट्टीमुळे हतबल झाले आहेत. त्यांचा झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेतून इमारत उभारण्याचा मार्गही बंद करण्यात आला. त्यामुळे या रहिवाशांची व्यथा लक्षात घेऊन पत्र पाठविले असल्याचे श्री. पवार यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
ठाणे महापालिका व महाप्रीत यांच्यात १७ एप्रिल २०२३ रोजी करार झाला. या कराराची मुदत एक वर्षांची होती. त्यानंतर कराराचे नुतनीकरण झाले नाही. परंतु, राज्य मंत्रिमंडळाने २५ ऑगस्ट २०२४ रोजी `महाप्रीत’ला `क्लस्टर’साठी ५ हजार कोटी रुपये गुंतवणूकदारांकडून इक्विटी व कर्जरोख्यांच्या स्वरुपात उभारण्यासाठी मंजुरी दिली. त्यामुळे गेल्या ८ महिन्यांत महाप्रीतने कर्ज मिळविण्यासाठी कोणते प्रयत्न केले. तसेच सामंजस्य कराराच्या वर्षभराच्या कालावधीत कोणते काम केले, कोणती कामे सुरू आहेत, याची माहिती महापालिकेने घ्यायला हवी होती. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष झाले, असा आरोप नारायण पवार यांनी केला. या कराराबाबत भूखंडमालक व रहिवाशांना विश्वासात घेतले गेले नाही. आपल्या भागातील क्लस्टरचे काम कोण करीत आहे, याची माहितीही रहिवाशांना नाही, याकडे नारायण पवार यांनी लक्ष वेधले.
तांत्रिक सल्लागार, कर्मचाऱ्यांच्या ताफ्यावर कोटींचा खर्च
`क्लस्टर’च्या कामासाठी २०१७ पासून सहायक संचालक, सहायक आयुक्त व इतर पदावरील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. महापालिकेने तांत्रिक सल्लागार नेमले. परंतु, आठ वर्षात क्लस्टर कोठे अडकलेय, याची माहिती मिळत नाही. मात्र, महापालिकेच्या तिजोरीतून कोट्यवधी रुपये खर्च झाले आहेत. तांत्रिक सल्लागारांनी आठ वर्षात कोणता सल्ला दिला, याचा खुलासा महापालिकेने करावा, अशी मागणी नारायण पवार यांनी केली आहे.