हॉकीमधील पुरुष संघाने जर्मनीत कडवी झुंज देत कांस्य पदक जिंकले आणि ज्या खेळात सर्वाधिक 12 पदके (आठ सुवर्ण, एक रौप्य आणि तीन कांस्य) मिळवली त्या देशाने 41 वर्षांचा दीर्घ प्रतिक्षेचा सुवर्ण क्षण अखेर संपादन केला. यामुळे भारताच्या नावावर सर्वाधिक पदके जमा झाली असून जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आणि नेदरलॅण्ड यांना आपण मागे सारले आहे. भारताने हॉकीत मिळवलेले घवघवीत यश या खेळास पुन्हा सुगीचे दिवस आणेल ही अपेक्षा आहे. विशेष म्हणजे क्रिकेट हाच जणू राष्ट्रीय खेळ झाल्याच्या थाटात वावरणार्‍या तमाम भारतीयांना क्रिकेटच्या बॅट इतकेच हॉकीस्टिकचे कर्तृत्व आहे हे यानिमित्ताने कळून चुकले. विशेष म्हणजे कांस्यपदक हुकलेल्या महिला संघाने जी चमक दाखवली ती लक्षात घेता या खेळाबद्दल आकर्षण अधिकच वाढावे. हा ’चक दे’ क्षण हातातून भले निसटला असला तरी मुली हॉकीस्टिक घेऊन मैदानात दिसू लागल्या तर नवल वाटू नये.
ऑलिम्पिकमध्ये भारताची कामगिरी नेहमीच सुमार होत आली आहे. 130 कोटींच्या देशात आपण आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे खेळाडू कसे काय निर्माण करु शकत नाही हा कळीचा मुद्दा स्पर्धेचे सूप वाजल्यावर खेळाडू आणि तज्ज्ञ यांच्या वर्तुळात चर्चिला जात असतो. त्याचे खापर अखेर सरकारी धोरणांवर एकमताने फोडून अशी चर्चासत्रे संपत असतात, हे वेगळे सांगायला नको. परंतु जे देश नेत्रदीपक कामगिरी बजावतात ते क्रीडाक्षेत्रात किती गुंतवणूक करतात, त्यासाठी लागणार्‍या पायाभूत सुविधा कशा निर्माण करतात, खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यांचे पालकत्व कसे घेतले जाते याकडे मात्र दुर्लक्ष होत असते. गेल्या काही वर्षात या दृष्टीकोनात मात्र बदल झाला. खाजगी उद्योगसमुहांनी खेळाडूंना नोकर्‍यात सामावून घेतले. त्यांच्या सराव आणि आहार वगैरे बाबींकडे अधिक गांभीर्याने पाहिला जाऊ लागले. यंदा तर पी.व्ही.सिंधू आणि एक-दोन नामचिन खेळाडूंव्यतिरिक्त भारतीय चमुतील सारे खेळाडू नवखे होते. त्यांच्यातील गुणांना संधी देण्याचा धाडसी निर्णय क्रीडा मंत्रालयाने घेतला. त्याचा उत्तम परिणाम आता दिसत आहे. यापुढच्या काळात उत्तम प्रशिक्षण आणि प्रांतवाद वगैरे वशिलेबाजीतील कूपमंडक निकष बाजूला सारले तर पदकांची संख्या वाढू शकते, असे भारतीय खेळाडू तयार करण्याच्या कामाला ताज्या निकालामुळे चालना मिळावी.
