लस घेऊनही नागरीकांनी घरीच बसायचे काय असा टीकात्मक सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला विचारुन जनतेच्या मनातील खदखदीलाच जणू वाट करुन दिली आहे. सार्वजनिक बस उपक्रमातून प्रवास करु देणार्‍या सरकारला रेल्वे वाहतुकीस परवानगी का द्यावीशी वाटत नाही, असा प्रश्‍न न्यायालयाने नोंदवलेल्या मतांमध्ये तर अभिप्रेत नाही? जनतेकडून दबाव वाढत गेल्यामुळेच की काय सरकारने सोमवारपासून निर्बंधात शिथिलता आणण्याचा निर्णय जाहीर केला. परंतु रेल्वे सुरू करण्याचा प्रस्ताव मात्र प्रलंबित ठेवला. नागरीकांच्या दैनंदिन जीवनावर विपरित परिणाम होत असून त्यांची केवळ आर्थिक कुचंबणा होत नसून सामाजिक आणि मानसिक स्वरुपाचे जटील प्रश्‍न तयार झाले आहेत.
तिसरी लाट आणि डेल्टा विषाणू यांचा संभाव्य उपद्रव लक्षात घेऊन सरकार काळजीपोटी निर्बंध शिथील करीत नव्हते. यास काळजी म्हणावी की अति काळजी? वास्तविक शासनाने कोरोनावर मात करण्यासाठी विशेष कृती दलाची स्थापना केली होती. या समितीच्या शिफारशीवरुन निर्बंध घालण्यात येत आहेत का? मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणात फार क्वचित या विशेष कृती दलाचा उल्लेख होत असतो. त्यामुळे त्यांच्या सर्व निर्णयांकडे राजकीय चष्म्यातूनच पाहिले जात असते.
लसीकरण होऊनही लोक घरी बसत असतील, तर मग लसीकरणाचा उपयोग काय, असा सवालही न्यायालयाला उपस्थित करावा लागतो. याच ओघात त्यांनी सरकारला असाही चिमटा काढला आहे की लसीचा तिसरा डोस घेतल्यावर रेल्वे वाहतूकीस परवानगी देण्याचा विचार होणार आहे काय?
एकीकडे न्यायालयाची ही बोचरी मते आणि दुसरीकडे देशभरात 32 लक्ष नोकरदारांवर बेरोजगारांची पाळी येणे याचा गंभीर विचार शासनाला करावाच लागणार आहे. राज्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्याची बातमी सरकारला निर्णय घेण्यापासून परावृत्त करीत असेलही. परंतु त्याचबरोबर संसर्गाचा राज्यातील संसर्ग 11 टक्क्यांनी कमी झाल्याची दिलासादायक बातमीही आली आहेच की! काही बडी वर्तमानपत्रे आजही एक सकारात्मक बातमी देताना बाजूलाच नकारात्मक बातमी देऊन प्रशासन आणि सरकार यांना गोंधळात टाकत आहे. सरकारने किती वाहत जायचे हे त्याचे त्यांनी ठरवायचे आहे. सर्वसामान्य माणसाचा आक्रोश कमी करुन त्याच्या सुरक्षिततेची तजविज करणे असे सरकारी धोरण असायला हवे. परंतु अनेकदा सरकारनामक महाकाय शरीरात एक भित्रा ससा शिरला आहे काय, असा प्रश्‍न निर्माण होतो.
