राज यांची भाजपाला टाळी!

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत होत असलेल्या राजकीय डावपेचांना आणि समझौत्यांना प्रस्थापित समीकरणाचे संदर्भ असतातच असे नाही. त्यामुळे भाजपाने राष्ट्रवादीशी किंवा काँग्रेसने शिवसेनेशी हातमिळवणी केली तर फारसे आश्‍चर्य वाटू नये. या पार्श्‍वभूमीवर पालघर जिल्हा परिषदेतील पोटनिवडणुकीत भाजपा-मनसे यांची युती झाली तर आश्‍चर्य वाटू नये. या दोन्ही पक्षांचा शत्रू समान असल्याने ते एकत्र आले तर फारसे अस्वाभाविक मानता येणार नाही.
दुसरे म्हणजे या निवडणुकांतील मुद्दे हे राष्ट्रीय वा राज्यव्यापी नसतात. तिथे स्थानिक गरजा आणि त्या पूर्ण करण्याची क्षमता असलेल्या उमेदवारांना पसंती मिळत असते.
महाराष्ट्रातील सेना-भाजपा युती संपुष्टात आल्यावर महाविकास आघाडीला भाजपाकडून सातत्याने विरोध होत आला आहे. राष्ट्रवादीशी हातमिळवणी करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न झालेल्या माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज ठाकरे यांची काही दिवसांतच भेट घेतली होती. शिवसेनेच्या जागी मनसेला युतीत घेऊन महाराष्ट्रातील सत्ता मिळवणे हा त्यामागचा मर्यादित हेतू असलेल्या प्राथमिकतेला मनसेने मात्र अनुकूल प्रतिसाद दिला नव्हता. अर्थात भाजपाचे प्रयत्न जारी होतेच. अलिकडेच चंद्रकांत पाटील यांनी राज यांच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांची भेट घेतली होती. त्यामुळे पुन्हा उभय पक्षांत युतीचे वारे वाहू लागले होते. पालघर जिल्हा परिषद निवडणुका हा याच घडामोडींचा एक भाग असावा.
भाजपा आणि शिवसेना यांचे फाटण्यामागे कोण मोठा, कोण छोटा हा वाद होता. शिवसेनेच्या तुलनेत मनसे छोटा आहे आणि त्यामुळे त्यांच्याशी जमवून घेणे कठीण नाही, असे भाजपाला वाटत असणार. परंतु राज ठाकरे यांची आक्रमक प्रतिमा आणि 2014 साली 13 आमदार निवडून आणण्याची कीमया मनसेला आत्मविश्‍वास देऊ शकते. शिवसेनेची संघटनात्मक बांधणी भले मनसेत नसेल पण सेनेच्या मर्यादा उघड पाडण्यासाठी राज यांचा पुरेपूर उपयोग होईल, हे ते उत्तम जाणतात. राज यांनी 2019 च्या निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोध्द प्रचाराची जी राळ उडवली होती ती या नवीन समीकरणात अडचणीची ठरू शकते. अर्थात राजकारणात एकमेकांना पाण्यात पहाणारे संध्याकाळी मद्याचे पेले एकमेकांवर आदळून चांग भले ही म्हणत असतात की! युती-आघाडीचे बंधन भागीदारीला वर्ज्य नसते.
प्रश्‍न असा आहे की मनसेला नव्याने बांधणी करावयाची असेल तर एका राष्ट्रीय पक्षाने पुढे केलेल्या हाताला टाळी देणे व्यवहार्य ठरेल काय? भूमीपुत्रांचा प्रश्‍न वगैरे विषय ओघाने आलेच!