सत्तारुढ पक्षाशी जमवून घेतले की सारे काही मनासारखे होत असते या नियमाचे तंतोतंत पालन करणारे अधिकारी सदैव सुरक्षित रहातात.त्यांच्या भरभराटीचे तेच कारणही असते. त्यांच्या बर्‍यावाईट सर्व कृतींना सत्ताधिशांचे समर्थन मिळत असते. असे वागणे नैतिकदृष्ट्या अयोग्य असले तरी त्यातच भले असते असा समज सरकारी कर्मचार्‍यांत पूर्वीच रुजला आहे. परंतु सरकारशी अशी जवळिक करणे म्हणजे संकटांना आवताण देण्यासारखे ठरू शकते. हे निरीक्षण नोंदवले आहे सरन्यायाधिशांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने सरन्यायाधिश एन.व्ही. रामणा तांनी छत्तीसगडच्या एका पोलिस अधिकार्‍याच्या अटकपूर्व जामिनाची सुनावणी होते. या पोलिस अधिकार्‍यास राज्याच्या नवीन मुख्यमंत्र्यांने त्यांच्या पूर्वसुरीस अटक करण्याचे आदेश दिले होते. हे आदेश न पाळल्याबद्दल नूतन मुख्यमंत्र्यांनी त्याच्यावर कारवाई प्रारंभ केली होती. ज्या गुन्ह्याखाली माजी मुख्यमंत्र्यांना अटक करावी अशी अपेक्षा होती, तो खोटा आहे असे या पोलिस अधिकार्‍याचे म्हणणे होते. त्यामुळे त्याने नकार दिला होता आणि अटकेची आफत ओढावून घेतली होती. अर्थात खंडपीठाने ही अटक टाळली असली तरी त्या अधिकाऱ्यास फटकारण्याची संधी सोडली नाही.
सत्तारूढ पक्षाची तळी उचलल्यावर आणखी काय होणार? अशी संधी नेत्यांना वाईट सवय लावणारे अधिकारीच देत असतात. सत्ता बदलली की मालक बदलतात आणि मग त्यांच्या तालावर नाचावे लागते. मग हे नाचणे असे अंगलट येते. आपल्या देशात भ्रष्टाचाराचे फार मोठे कुरण हे अधिकार्‍यांच्या बदल्या आणि बढत्यांमुळे खुले झाले आहे. अधिकारी मंडळी अमक्या जागीच बदली व्हावी यासाठी नेत्यांचे उंबरठे झिजवत असतात. अशा व्यवहारात मोठे सौदेही होत असतात. मुंबईत दहा पोलिस उपायुक्तांच्या बदल्यांचे प्रकरण सध्या गाजत आहे. चाळीस कोटी रुपयांची देवाणघेवाण झाल्याची माहिती न्यायालयात देण्यात आली. त्याबाबत कारवाई सुरू आहे. त्यात दोषी नेत्यांची नावे उघड झाली असली तरी पैसे देऊ करणारे अधिकारी नामानिराळे कसे राहू शकतील?
यामुळे सरन्यायाधिशांचे म्हणणे गांभीर्याने घ्यावेच लागेल. त्यांचे हे निरीक्षण सर्वच सरकारी अधिकार्‍यांना लागू होते. मंत्र्यांचे आदेश जरूर पाळा. पण कायद्याच्या चौकटीला अधीन राहून. सरन्यायाधिशांचे गर्भित अर्थ संबंधितांना समजला असावा! भ्रष्टाचाराचा संसर्ग रोखण्यासाठी अधिकाऱ्यांना सताधिशांपासून सोशल डिस्टन्सिंग पाळलेले बरे!
