मागील वर्षाच्या तुलनेत परन््ज याची सरासरी जेमतेम २० ते २५ टक्के असून पाणीटंचाईच्या चिंतेचे ढग जमा झाले असताना आणखी एका वार्षिक समस्येने डोके वर काढले आहे. पावसाळा आला की पूर येणार,रस्त्यांवर खड्डे पडणार, झाडे उन्मळून पडणार, भिंती कोसळणार, शॉकसर्किटचे प्रकार घडणार, साथीचे रोग बळावणार वगैरे आपण वर्षानुवर्षे अनुभवत आलो आहोत. त्याच शृंखलेत इमारत कोसळून होणाऱ्या दुर्घटनेचा आणि प्राणहानीचा समावेश करावा लागेल. त्याची सुरुवात मुंबईतील कुर्ला येथे झाली आहे.
यंदाच्या पावसाळ्याची सुरुवात 19 रहिवाशांच्या बळीने होणे प्रशासनाच्या दृष्टीने चांगले नाही. अशा धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांची आपण कोणती काळजी घेतो हा प्रश्न प्रशासन तसेच लोकप्रतिनिधी यांनी स्वतःला विचारायला हवा. मृतांच्या नातेवाईकांना नुकसान भरपाई देऊन जबाबदारी झटकण्याचा सोपा आणि नेहमीचा मार्गस्वीकारून प्रशासन आजही या समस्येबाबत गंभीर नाही हेच सिद्ध होते. मुंबई असो की ठाणे किं वा राज्यातील कोणतीही महापालिका अशा दर्घ ु टना टाळण्याबाबत म्हणाव्या तितक्या गंभीर नाहीत, हे खेदाने नमूद करावे लागेल. महापालिकांचे सार्वजनिक बांधकाम खाते असो की शहर रचना विकास यांचा एकुणातच प्रत्येक बांधकामाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन प्रचंड दषिू त असतो. बांधकाम व्यावसायिक हे जणू बकरे असतात आणि त्यांचे प्रस्ताव म्हणजे कु रण! त्यामुळे प्रत्येक प्रस्तावामागे निश्चित के लेल्या दरानुसार व्यवहार होत असतो, मग ती इमारत आराखड्यात काही अमुलाग्र बदल के लेली असली तरी बांधकामाच्या दर्जाबाबत आणि नियमांचे पालन याबद्दल न बोललेलेच बरे! काही वर्षांपूर्वी मुंब्रा येथे बहुमजली इमारती पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळू लागल्यावर चौकशी समितीच्या लक्षात आले की परवानगीपेक्षा दप्पट म ु जले चढवले गेले होते. अशा गैरप्रकाराकडे डोळेझाक करण्याचा मोबदला वसूल के ल्याचेही निष्पन्न झाले होते. महापालिका तिजोरीत भरणा व्हायचे पैसे तर परस्पर फस्त होतच असतात आणि भरीस भर नुकसानभरपाईची रक्कमही सरकारी तिजोरीतून अदा के ली जात होती. इथे विषय भरपाईचा नाही. परंतु जे ढिगाऱ्याखाली शेवटचा श्वास घेतात त्यांच्या जीवाची किं मत या निर्दयी अधिकारी -पुढाऱ्यांना नसते याचे शल्य वाटते. कुर्ला प्रकरणातील आगामी काही काळात घडणाऱ्या घटनांचा क्रम प्रशासनातील निर्ढावलेपणाचा पुरावा देईल. मरणारे मरत राहतील आणि चरणारे चरत राहतील.
इमारतींची पुनर्बांधणी असो की झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास या विषयात रहिवाशांची सोय, त्यांचा लाखमोलाचा जीव, पायाभूत सुविधांचा विचार, शहर नियोजनाची काळजी वगैरे बाब अपवादानेच आढळतात. साम्य असते ते किती मिळणार या मुद्द्याचे. दरवर्षी पडणारा पाऊस हे कटू सत्य उघडे पाडतो, पण त्याची दखल घेण्याची संवेदना संबंधितांकडे राहिलेली नाही. मुंबईत घडलेल्या दर्घ ु टनेची पुनर्रावृत्ती टाळण्यासाठी प्रयत्न झाले तर अजूनही शहर विकास विभागात माणुसकी आहे हे सिद्ध होईल.