सार्वजनिक रस्ते असोत की पूल किं वा सरकारी इमारती यांच्या कामाच्या दर्जाबद्दल नेहमीच तक्रारी होत असतात. रस्त्यांवर पडणारे खड्डे किं वा पुलांना तडे जाणे हे जणू नित्याचे झाले आहे. शासकीय इमारतींची अवस्था खाजगी इमारतींशी तुलना करता जमीन- आस्मानाचा फरक जाणवेल, अशी स्थिती आहे. ही सर्व कामे ठेकेदारांतर्फे करून घेतली जात असतात, परंतु त्यांच्यावर कोणाचेच नियंत्रण नसल्यामुळे ही कामे निकृ ष्ट दर्जाची होतात. सरकारचे, पर्यायाने जनतेचे कोट्यवधी रुपये अक्षरशः पाण्यात वाहून जातात. या समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी दक्षता मंडळांची स्थापना करण्यात आली. सरकारी कामांवर देखरेख ठेऊन गुणवत्तेची काळजी घेण्याची जबाबदारी या व्यवस्थेमुळे साध्य करणे हा हेतू होता. परंतु प्रत्यक्षात ही दक्षता मंडळेही चाणाक्ष ठेकेदारांनी ‘मॅनेज’ केल्यामुळे कामाच्या दर्जाची ऐशीतैशी झाली. दक्षता मंडळांच्या कामकाजाबाबत अलीकडेच सरकारने काढलेला फतवा त्याच्या हेतूला हरताळ फासणारा आहे. शासकीय प्रकल्पातील गुणवत्ता, त्यातील अनियमितता वगैरे तपासण्याचे काम दक्षता आणि गुणनियंत्रण मंडळाचे असते. या कार्यालयातील कार्यकारी अभियंत्यासह इतर अभियंत्यांना कामाच्या ठिकाणी भेट द्यावी लागते. या भेटी खरे तर अचानक दिल्या गेल्या तर गैरप्रकार उघडकीस आणणे सहज शक्य होऊ शकते. परंतु त्यांना जे आदेश दिले गेले आहेत ते पाहता हे मंडळ ठेकेदारांच्या सोयीसाठी आहे काय असा सवाल निर्माण व्हावा! सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील वरिष्ठांनी या मंडळावर काही नियंत्रणे आणली आहेत. उदाहरणार त््थ यांनी एका वर्षात किती भेटी द्यायच्या, अशी भेट देण्यापूर्वी वरिष्ठांची परवानगी घेणे, प्रत्यक्ष भेटीआधी पूर्वसूचना देणे अशा चमत्कारिक अटी घालण्यात आल्या आहेत. आता असे आदेश म्हणजे एक प्रकारे ठेकेदारांना अभय देण्यासारखेच ठरते. कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक तरतूद असणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात अशा प्रकारचे चुकीचे आदेश निघणे हे त्या विभागातील कथित भ्रष्टाचारावर मोहोर उठवण्यासारखे ठरते. जी गोष्ट शेंबड्या पोराला समजते ती या खात्याच्या वरिष्ठांना समजू नये याचे आश्चर्य वाटते. पाणी कु ठे मुरतेय हे ठाऊक असताना भलतीकडेच ती गळती थांबवण्याचे हेनाटक आहे असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. आगामी काळ हा पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीचा काळ असणार आहे. मोठमोठाले प्रकल्प उभे राहणार आहेत. त्यांच्या आधारे मतांचे राजकारण होणार आहे. परंतु निवडणुकीपर्यंतच या कामांचे वाभाडे निघू लागले तर? उत्तरदायित्वाचा जप करणाऱ्या सरकारने म्हणूनच दक्षता मंडळांचे काम कमीत कमी हस्तक्षेपाने आणि नि:पक्षपातीपणे कसे होईल याकडे लक्ष द्यायला हवे. तसे झाले तरच त्यांची खरी गुणवत्ता जनतेसमोर येऊन त्यांना राजकीय फायदा उठवता येईल.
