देशाच्या विकासात हातभार लावणाऱ्या घटकांकडे भागीदार म्हणून पहाण्याऐवजी त्यांच्याकडे केवळ उत्पन्नाचे स्त्रोत म्हणुन पहाण्याची चूक शासन करीत आले आहे. त्यामुळे डोंबिवली औद्योगिक विकास महामंडळ क्षेत्रातील रस्त्यांच्या कॉंक्रीटीकरणाचा खर्च उद्योजकांकडून वसुल करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे.त्यास कल्याण अंबरनाथ उद्योजक संघटना (कामा) यांनी आक्षेप घेतला आहे. उद्योजकांना आधीच विविध कर आकारणी केली जात असते. त्यात रस्त्यांबाबतच्या कराचा समावेश असतोच. मग हा नवीन अधिभार का,असा सवाल कामाने उपस्थित केला आहे.
ठाणे जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये पायाभूत सुविधांवरून उद्योजकांची ओरड असते. रस्त्यांची दुर्दशा, दिवाबत्तीचा अभाव,चोऱ्यामाऱ्या, स्थानिक दहशतीचे प्रकार, पाणीपुरवठा, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या सदोष यंत्रणा, अनियमित वीजपुरवठा, वायुप्रदूषण आदी समस्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष असते तरी उद्योजक मुकाट्याने कर भरत असतात. या पाश्र्वभूमीवर कॉंक्रीटीकरणाच्या खर्चाचा बोजा टाकणे म्हणजे शासनाला औद्योगिक क्षेत्राची कदर नाही असा होतो. एकट्या डोंबिवली क्षेत्रात ४५ कोटी रुपये कॉंक्रीटीकरणावर खर्च करण्यात येणार आहेत. या पट्ट्यात ६५० लहान,मोठे आणि मध्यम स्वरुपाचे उद्योगधंदे आहेत. त्यांच्याकडून आर्थिक सहभागाची अपेक्षा बाळगणाऱ्या सरकारने त्यांचे कधी म्हणणे ऐकून घेतले आहे काय? मग त्यांनी सहकार्य करावे अशी अपेक्षा कशी करता येईल?
राज्यातील उद्योग स्थलांतरित होत असल्याची ओरड जुनीच आहे. पण ते हा निर्णय का घेतात याचा गांभीर्याने विचार झाला आहे काय आणि त्यानुसार सरकारी धोरणे आणि प्रशासनाचे वर्तन उद्योगस्नेही झाले काय? कधी ममता तर कधी योगी आपले उद्योग पळवून नेत असल्याचे बालिश आरोप करायचे यापलिकडे राज्यकर्ते औद्योगिक विकासाकडे पहात नाहीत,हे कटू सत्य आहे.एकेकाळी औद्योगिक राजधानी म्हणुन ओळखल्या गेलेल्या किती बंद कारखाने सुरु करण्यात आमदार-खासदारांनी पुढाकार घेतला होता? उद्योगधंद्यांमुळे एक सर्वांगिण सामाजिक विकासाला चालना मिळत असते हे लक्षात घेऊन राज्यकर्त्यांनी नवनवीन कर लावण्याऐवजी मदतीचा हात पुढे करायला हवा.