महापालिका निवडणुका आता पावसाळ्यानंतरच होण्याची चिन्हे स्पष्ट झाली आहेत. यामुळे इच्छुक उमेदवारांच्या आशा-आकांक्षांवर पाणी पडले असेल. निवडणुका होईपर्यंत निदान सहा महिने प्रशासकीय अंमल असल्यामुळे अधिकारीवर्गाला विनाव्यत्यय काम करण्याची जशी संधी उपलब्ध झाली आहे तशी त्यांच्यापैकी काही मंडळी या संधीकडे मोकळे रान म्हणूनही पहाणार आहेत. सहा महिने प्रशासकीय कारभारामुळे जनता समाधानी असल्याचे चित्र दिसले तर मग लोकप्रतिनिधी आणि निवडणुका यांची गरज तरी आहे काय असा सवाल जनतेच्या मनात उत्पन्न होऊ शकतो.
थोडक्यात निवडणुकीचा मुहूर्त दसरा आणि दिवाळी दरम्यान लागण्याची शक्यता असल्यामुळे लोकशाहीच्या या प्रक्रियेत सहभागी सर्वांना म्हणजे राजकारणी आणि मतदारांना गृहपाठ करायला वाव मिळतो. लोकांसमोर जाताना कोणते मुद्दे घेऊन जावेत, प्रभागातील विकासाच्या शक्यता आणि त्याला अनुसरुन प्रकल्प राबवणे यावर विचार होऊ शकतो. जनतेला आश्‍वासन देण्यापूर्वी त्यांच्याशी संवाद साधण्यासाठी वेळ मिळतो असे अनेक फायदे या विलंबामुळे शक्य आहेत. सर्वसामान्यपणे निवडणुका लागल्या की उमेदवार मंडळी साचेबंद जाहीरनामे आणि काही ठराविक नागरी कामांची घोषणा देण्यापलिकडे काही करीत नसतात. आश्‍वासने मोडण्यासाठीच असतात आणि छापील अहवाल मासिक रद्दीला थोडा हातभार लावत असतो एवढेच. परंतु जनतेने आपल्या संभाव्य नगरसेवकापेक्षा थोडा अधिक अभ्यास करुन अपेक्षांची यादी करायला हवी. आतापर्यंत झालेल्या कामांची स्थिती काय आहे, दैनंदिन जीवनात भेडसावणार्‍या प्रश्‍नांची जंत्री करणे, आदींचा विचार करावा. केवळ मतदान करुन कर्तव्यपालन झाले असे समजण्याचे दिवस पूर्वीच संपले आहेत. निवडणूक पुढे गेल्यामुळे मतदानापूर्वी करावयाचा विचार करण्याची संधी मिळाली आहे. अशी फुरसत क्वचित मिळते. त्याचा मतदारांनी पुरेपूर फायदा उठवायला हवा.
महापालिकेच्या कारभाराच्या नावाने बोटे मोडणार्‍या जनतेने आगामी निवडणुकीपूर्वी उमेदवारांना जबाबदारीच्या आणि स्वत:च्या अपेक्षांच्या चौकटीत बांधायला हवे. निवडणुका हा केवळ पैशांचा खेळ नाही तर त्यातून सशक्त लोकशाहीची निर्मिती होत असते हा फिक्का पडत चाललेला विचार गडद करण्याची हीच वेळ आहे. राजकीय पक्षांना उमेदवार ठरवण्यासाठी आणि संघटनात्मक बांधणी करण्यासाठी वेळ मिळणार आहे. निवडणुका पुढे गेल्या म्हणून रडत-कुढत बसणार्‍यांनी या विलंबाचा लाभ करुन घ्यायला हवा.