एखादी आपत्ती कोसळली की त्या भागात नेत्यांनी दौरे करावेत की करू नयेत असा प्रश्‍न सध्या विचारला जात आहे. अशा दौर्‍यांमुळे मदतकार्यात अडथळा निर्माण होतो असा मुद्दा उपस्थित करून श्री. शरद पवार आणि श्री. राज ठाकरे यांनी आक्षेप नोंदवला आहे. सर्वसामान्य जनतेलाही नेमके असेच वाटत असते त्यामुळे पवार-ठाकरे यांच्या विचाराशी दुमत असायचे कारण नाही. मात्र प्रश्‍न असा उपस्थित होतो की नेते या भूमिकेवर ठाम असतील तर त्यांनी पूर्वी असे दौरे केले होते,हे विसरता कामा नाही. पूरग्रस्त भागांची पहाणी करण्यावरून राजकारण होत असेल तर ते योग्य नाही. माजी मुख्यमंयत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पूरग्रस्त भागांना भेट देणारच आणि मदतीसाठी सरकारवर दबाव आणणारच अशी भूमिका घेतल्यामुळे ते ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत, हे स्पष्ट होते.
नेते गेले की सरकारी फौजफाटा तैनात होतो. त्यामुळे मदत कार्यावर लक्ष देण्याऐवजी प्रोटोकोल सांभाळण्यावर अधिकार्‍यांची शक्ती खर्च होते. हा सर्वसामान्य अनुभव चिड आणणारा असतो. आपद्ग्रस्तांची कोरडी चौकशी करण्यापेक्षा त्यांना तातडीने मदत कशी मिळेल हे पाहिला जाणे खरे तर अपेक्षित असते. परंतु वर्षानुवर्षाच्या प्रघातामुळे असेल किंवा आपणच जनतेचे कैवारी आहोत हे दाखवण्यातील अहमहमिका असेल, नेत्यांचे दौरे संपता-संपत नसतात. विशेष म्हणजे हेच नेते सरकारी मदत मिळवून देण्यात कमी पडत असतात. आपद्ग्रस्तांना भेट दिल्याची छायाचित्रे प्रसिद्धीसाठी काढून घेऊन आगामी निवडणुकीत मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी ती वापरली जात असतात, हेही जनतेला आता चांगले ठाऊक आहे.
या सर्व दंभिकपणाचे दर्शन घडवण्याचा जनतेला विट आला आहे. श्री. फडणवीस यांनी असे दौरे करणे आणि आपद्ग्रस्तांना भेटून त्यांना धिर देणे आणि कैफियत ऐकणे हे विरोधी पक्षांचे कर्तव्य असते, असा पवित्रा घेतला आहे. सरकार आणि जनता यामध्ये विरोधी पक्ष दुवा म्हणुन काम करीत असतात, असा फडणवीस यांच्या म्हणण्याचा अर्थ दिसतो. क्षणभर तेही मानले तरी दौर्‍यांचे समर्थन होईलच असे नाही. किंबहुना जे नेते आश्रू पुसायला पुढे येतात त्यांना तसा नैतिक अधिकार तेव्हाच प्राप्त होतो जेव्हा ते व्यक्तीगतरित्या भरघोस मदत करतात तेव्हा. मदतीची आश्‍वासने देऊन पळ काढणार्‍या पुढर्‍यांनी खरोखरीच आपद्ग्रस्त भागांना भेट देऊ नये. जनतेचा कधी क्षोभ होईल हे सांगाता येणार नाही.