मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाच्या अध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची निवड झाली आहे. यामुळे अनेकांच्या भुवया वर गेल्या असतीलही. परंतु अशी भावना मनात आणणे हे राजकारण्यांकडे पूर्वग्रहदूषित दृष्टीकोनाने बघण्यासारखे ठरेल. श्री. पवार हे यापूर्वी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे अध्यक्ष होते. ज्यांनी कधी हातात बॅट वा बॉल धरला नाही त्यांना अध्यक्ष होण्याचा अधिकार कसा रहातो असा नैतिकतेचा सूर आळवला गेला होता. श्री. पवार हे देशाच्या राजकारणातील महत्त्वाचे व्यक्तीमत्त्व असल्यामुळे त्यांच्याबाबत अशी उलट-सुलट चर्चा होतच राहणार.
राजकारण आणि साहित्यसंस्कृती यांची फारकत झाल्यामुळेच की काय पुढारीमंडळींना साहित्य संमेलनात निमंत्रण देण्यापासून ते त्यांच्या देणगीरूपी मेहेरबानीचा स्वीकार करायचा नाही असा सूर उमटत असतो. साहित्य विश्वात नेतेमंडळींनी लुडबुड करू नये, असेच संकेत दिले जात असतात. या पार्श्वभूमीवर श्री. पवार प्रतिष्ठेच्या अशा मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाचे अध्यक्ष झाले आहेत. यामुळे साहित्यक्षेत्रातील अनेकांची गोची झाली असणार.
नेते वाचत नाहीत, त्यांचा व्यासंग अत्यंत कमी असतो आणि साहित्यामुळे येणारी संवेदनशीलता आणि सुसंस्कृतपणा ते अंगी बाळगत नाहीत, अशी टीका वारंवार होत असते. अर्थात काही नेते त्याला अपवाद असतात. पूर्वीच्या काळी यशवंतराव चव्हाण, नरसिंह राव, अटलबिहारी वाजपेयी, मधू लिमये, ना.ग.गोरे, सुषमा स्वराज, शशी थरूर, अरुण जेटली, आदी नेत्यांची नावे घेता येतील. ही मंडळी सरस्वतीपूजक होती आणि त्याचे प्रत्यय त्यांच्या वक्तृत्वातून आणि एकूण परिपक्वतेतून दिसत असे. दुर्दैवाने ही वाचन परंपरा आता पातळ होऊ लागली आहे. वर्तमानपत्रेही जेमतेम वाचणार्या नेत्यांकडून पुस्तके वाचली जाण्याची अपेक्षा बाळगणे चुकीचे होऊ लागले आहे. किंबहुना पुस्तकावरून वाद उकरून आंदोलनाचे नेतृत्त्व करणार्या नेत्यांनी ते पुस्तकही वाचलेले नसते. वाचनामुळे विचारांना योग्य दिशा मिळणे, सजगता येणे आणि सद्सद्विवेक बुद्धी जीवंत रहाणे असे हेतू सवंगपणात रमणार्या नेत्यांनी कधीच पुसून टाकले आहेत.
श्री. पवार यांच्या निमित्ताने नेत्यांना ग्रंथांशी मैत्री करण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. पुढच्या निवडणुकीत पवारांनी आपल्या उमेदवारांनी किती पुस्तके वाचली हा प्रश्न आवर्जून विचारावा. ग्रंथ संग्रहालयाचा अध्यक्ष म्हणून त्यांना तो अधिकार आहेच, पण त्याहीपेक्षा ते स्वतः उत्तम वाचक आहेत आणि त्यांना साहित्य मूल्यांची जाण आहे. यापुढे निदान महाराष्ट्रातील राजकारणी पुस्तकवादी होतील ही अपेक्षा!