एकेकाळी सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण सर्वमान्य झाले असताना भविष्यात मात्र ते व्यवहार्य ठरेल काय अशी शंका येऊ लागली आहे. कोरोनामुळे सार्वजनिक परिवहन उपक्रमांतर्गत चालवणार्‍या बसेसला ५० टक्के क्षमतेने चालवण्याचे निर्बंध घालण्यात आल्यामुळे खर्चाची तोंडमिळवणी होत नसल्याचे निदर्शनास येऊ लागले आहे. याचा पुरावा मुंबईच्या बेस्ट उपक्रमातील बसेसच्या ताफ्यात झालेल्या घटेत आहे. महासाथीमुळे कंबरडे मोडलेल्या बेस्टच्या ताफ्यात फेब्रुवारी महिन्यात ३५१९ बसेस होत्या. ही संख्या तीन महिन्यांत २७७ ने घटली आहे. याचे कारण ५० टक्क्यांची अट तर आहेच, परंतु लाखो चाकरमानी घरातूनच काम करीत असल्यामुळे त्यांना सार्वजनिक वाहतुकीची गरज राहिलेली नाही. कोरोनाचा कहर असाच सुरू राहिला तर कालांतराने बेस्ट उपक्रम चालवणे कठीण होऊन बसणार आहे.
देशात ज्या बेस्ट उपक्रमाचा बोलबाला आहे आणि ज्याला डोळ्यासमोर ठेऊन लहान-मोठ्या शहरातील वाहतुक उपक्रम त्यांचे नियोजन करीत असतात, त्यांची अवस्था किती बिकट झाली असेल हे सांगायला नको. शहरातील प्रदूषण कमी व्हावे, वाहतूक कोंडीतून मुक्ती मिळावी आणि नागरिकांना किफायत प्रवास करता यावा या सूत्रावर बेतलेल्या सार्वजनिक उपक्रमांचे गणित कोलमडले आहे. निम्मेच प्रवासी घेण्याचे निर्बंध असल्यामुळे खर्च मात्र दुप्पट होऊन डबघाईला लागले आहे. तिकिटदरात वाढ करून स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेण्याची जोखिम घेण्याचे हे दिवस नाहीत. वाहक-चालकांचे पगार तेवढेच राहतात. डिझेलचे दर मात्र वाढतात आणि या तुलनेत प्रवाशांची संख्या निम्मी. जिथे बेस्टला हे गणित जुळवता आलेले नाही तिथे लहान-मोठे उपक्रम नजीकच्या काळात बंद पडले तर आश्‍चर्य वाटू नये.
लॉकडाऊन शिथिल करण्याचा विचार सुरू झाला आहे. अशा वेळी लोकांना कार्यालयांत जाऊन काम करण्याची मुभा दिली जाईल. जोवर व्यवहार सुरळित होत नाहीत तोवर सार्वजनिक वाहतूक उपक्रमांचे भवितव्य अधांतरी राहणार यात वाद नाही. यथावकाश कोरोनाचे थैमान कमी झाले तरच लोक सार्वजनिक दळणवळण यंत्रणेचा वापर करतील.परंतु तोवर या उपक्रमांना तग धरता येईल काय हा खरा प्रश्‍न आहे. मुळातच या उपक्रमांच्या अस्तित्वासाठी लढाई सुरू आहे. अनेक ठिकाणी ते तोट्यातच चालवले जात होते. हा तोटा त्यांना डबघाईकडे घेऊन जात असताना हे नवे संकट उभे राहिले आहे. त्यातून कसा मार्ग काढायचा हे खरे आव्हान आहे.
