सुसंस्कृत, सुशिक्षित आणि संस्कारी अशा विशेषणांनी ज्या डोंबिवली शहराचा वारंवार उल्लेख होतो त्या शहरात एका अल्पवयीन मुलीवर 33 जणांकडून नऊ महिन्यांपासून झालेला लैगिंक अत्याचार झाल्यामुळे यापुढे या विशेषणांचा वापर करण्यापूर्वी फेरविचार करावा लागेल. जे डोंबिवलीत घडले ते कमी-अधिक प्रमाणात देशभरात सुरू आहे. काही घटना चव्हाट्यावर येत आहेत, एवढेच. डोंबिवलीतील घटनाही पहिल्या अत्याचारानंतर अनेक महिन्यांनी पुढे आली यावरून अशा अत्याचारांकडे बघण्याचा समाजाचा दृष्टीकोन, तपास यंत्रणेची कार्यक्षमता आणि न्यायव्यवस्थेकडून दिले जाणारे निर्णय याबाबत समाजाच्या मनात अजूनही पूर्ण खात्री नाही असा तर्क निघू शकतो.
डोंबिवलीतील घटना लाजिरवाणी, संतापजनक वगैरे आहे, एवढे म्हणुन थांबणे त्यांची पुनर्रावृत्ती टाळण्यासाठी नक्कीच पुरेसे नाही. त्यावरून राजकारण खेळले जाणे ही तर अधिक संतापजनक बाब ठरते. परंतु विरोधक आणि सत्तारुढ पक्ष यांना याचे तारतम्य राहिले नसल्याचे व्यक्त होणार्‍या प्रतिक्रियांवरून स्पष्ट होते. डोंबिवलीकर सुन्न झाले आहेत. त्यांना दिलासा द्यायचा की राजकारण खेळायचे हे संबंधितांना ठरवावे लागेल.
समाजात विकृतीचे प्रमाण वाढू लागले आहे. ही बाब चिंताजनक आहे कारण त्याचा तरुणाईशी थेट संबंध येतो. आपले तरूण आणि तरूणी इतके कसे भरकटतात याचा शोध समाजशास्त्रज्ञ घेतीलच. परंतु आरोपींच्या पालकांची भूमिका नेमकी काय होती याचाही तपास करायला हवा. आपले उपव्दयापी कार्टं दिवसभर करते काय, त्याचा मित्रपरिवार कोण आहे, त्याच्या वर्तनात काही बदल दिसतात काय वगैरे गोष्टी पालकांशिवाय आणखी कोण नोंदवू शकतो? हाच न्याय मुलींच्या बाबतीत लावावा लागेल. वेळीच हस्तक्षेप हा अशा गंभीर घटनांना आळा घालू शकतो.
आरोपींवर कठोर कारवाई होईल असे आश्‍वासन सरकार देत आहे. त्याचे पालन व्हायलाच हवे. परंतु अनेकदा शिक्षा सुनावण्यापूर्वी जी न्यायालयीन प्रक्रिया अवलंबिली जाते ती वेळ काढूपणाची असते. त्यातही अनेकदा आरोपींना संशयाचा फायदा मिळतो. यामुळे कायद्याची जरब बसण्याऐवजी पळवाटांचा परिचय होऊन गुन्हेगारी वृत्ती वाढते. मुलींवर होणारे अत्याचार वाढत असल्याचे राष्ट्रीय गुन्हेगारी अहवालातून पुढे आले आहे. ही राजकारण करण्याची वेळ नक्कीच नाही. तोही विवृत्तीचा प्रकार आहे असे म्हणावे लागेल.