महापालिका निवडणुका कशा प्रकारे घ्याव्यात यावरून राजकीय पक्षांत मतभेद निर्माण झाले असून त्यामागची नेमकी भूमिका काय याचा खुलासा कोणीच करीत नसून मतदारांना आपल्या मताची नेमकी किंमत आणि उपयुक्तता याबद्दल मात्र प्रश्‍न पडला आहे. निवडणूक कशी आणि कधी घ्यावी हा पूर्णपणे राजकीय सोयीचा विषय असतो हे सुज्ञ भारतीयांनी केव्हाच स्वीकारले आहे आणि निवडणुकीमुळे आपल्या जीवनात फारसा काही बदल होत असतो ही भ्रामक समजुत त्यांनी मनातून कधीच काढून टाकली आहे!
महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने मुंबई महापालिका वगळता पॅनल पध्दतीचा अवलंब करण्याचे निश्‍चित केले आहे. ठाण्यात त्रिसदस्थीय पॅनल पध्दत निश्‍चित झाली आहे. परंतु शेजारच्या मुंबईत मात्र एकारस-एक अशी लढत होणार आहे. शेजारच्या महानगरास वेगळा न्याय का, असा प्रश्‍न आम नागरीकांना पडू शकतो. मुंबईच्या सावलीत वसलेल्या ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई, भिवंडी, उल्हासनगर आणि मीरा-भाईंदर यांच्यात असे काय आहे की तिथे एकास-एक पध्दत लागू होऊ शकत नाही? मंत्रिमंडळाने त्याबाबत खुलासा केला तर जनतेच्या मनात विनाकारण निर्माण झालेल्या शंका दूर होऊ शकतील. ही तसदी शासनाने घेतली नाही तर या पंक्तीप्रपंचामागे राजकीय सोय किंवा स्वार्थ आहे असा अनुमान निघू शकतो.
काँग्रेसने पॅनल पध्दतीला विरोध केलेला नाही. त्यांना त्रिसदस्यीय ऐवजी द्विसदस्यीय पध्दत हवी आहे. हा विरोधही अनाकलनीय वाटतो. एक तर त्यांनी पॅनल पध्दत फेटाळूनच लावायला हवी होती. तसे न केल्यामुळे द्विसदस्यीयचा आग्रह धरण्यामागची भूमिका तरी विषद करायला हवी होती. त्रिसदस्यीयमध्ये कमी नगरसेवक निवडून येतील असे त्यांना वाटत असेल तर तेही सामान्यांच्या आकलनाबाहेरचे आहे. विरोधासाठी विरोध असेल तर तसेही कळायला मार्ग नाही. परंतु त्यांच्या या भूमिकेमुळे महाविकास आघाडीच्या भवितव्यावर विपरित परिणाम होऊ शकतो. भाजपा म्हणुनच शांतपणे या घडामोडींकडे पहात असावी. राज्यसभेची निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी त्यांची काँग्रेसबरोबर बातचीत चालू आहेच. बारा आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याच्या भाजपाच्या मागणीसाठी तर द्विसदस्यीयचा मुद्दा प्रतिष्ठेचा करून सरकारवर काँग्रेस दबाव आणू पहात नसेल?
ते काही असो, पॅनल अथवा बिना पॅनल पध्दतीने निवडणूक घेतल्याने नगरसेवकांचा दर्जा सुधारेल हा काय, या कळीच्या मुद्द्यावर विचार व्हावा हीच अपेक्षा.
