पार्किंगची व्यवस्था नसेल तर वाहन-खरेदी करण्यास परवानगी देता काम नये, असा मुद्दा वाहतूकतज्ज्ञ मंडळ आले आहेत. आता तशी मागणी मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांनी केली आहे. हा विचार कागदावर जितका आशादायी वाटत असला तरी तो प्रत्यक्षात आणणे विविध कारणांमुळे अशक्य आहे. मुंबईचे सिंगापूर करण्याची भाषा अधूनमधून बोलणाऱ्या नेत्यांनी तेथील वाहन खरेदी, पार्किंग आदी मुद्द्यांवर कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत हे तपासून पहायला हवे. जुन्या गाडीचा बंदोबस्त केल्याशिवाय नवीन गाडी खरेदी करण्यास बंदी असते. आपण तसे करणार आहोत का?
केवळ सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला म्हणून वाहन खरेदीचे प्रमाण वाढले आहे, हे मान्य करता येणार नाही. वाहन खरेदी ही एकेकाळी श्रीमंतांची मक्तेदारी होती, परंतु श्रीमंतीची व्याख्या आता बदलली आहे. स्वतःचे वाहन खरेदी करणे हा जीवनात यशस्वी झाल्याचा मापदंड समजला जातो. त्यामुळे वाहन खरेदी हा प्रतिष्ठेचाही विषय बनला आणि प्राधान्यक्रमात तो वरती सरकत गेला.
मुंबईत दररोज किमान सहाशे नवीन चार-चाकी वाहनांची नोंदणी होत असते. चार-चाकी वाहनांचा टक्का २० वरून ४२ वर, खाजगी गाड्या ६.२ टक्क्यांवरून ११.९ टक्के तर दुचाकी वाहने ११.३ टक्क्यांवरून २५ टक्के झाले. तूर्तास नवीन वाहनांच्या खरेदीवर निर्बंध आणण्याचा सरकारचा विचार नसल्यामुळे हा टक्का वाढतच जाणार आणि पार्किंगची समस्या भीषण होत जाणार.
ही समस्या जुन्या वस्त्यांमध्ये प्रकर्षाने जाणवते. ठाण्यातील चरई, खारकर आली, ब्राह्मण सोसायटी या भागांत जेमतेम १५ ते २० फुटांच्या गल्ल्या आहेत. त्यात चार चाकी वाहने एकीकडे तर दुसऱ्या बाजूला दुचाकी वाहने पार्क केली जातात. त्यामुळे दोन गाड्या एकाचवेळी जाऊ शकत नाही. त्यात पुन्हा वाहन पार्किंग करण्याचे शिक्षण, सामाजिक भान, नागरी-शिस्त यांचा पूर्ण अभाव असल्यामुळे मनमानी पार्किंग ही मोठी डोकेदुखी बनली आहे. वाहतूक पोलीस हम रस्त्यांवर जितके सक्रिय असतात तेवढे गल्ल्यांमधील अंदाधुंदीबाबत अनभिज्ञ असतात. अशा वेळी मुंबई पोलीस आयुक्तांची सूचना मौल्यवान वाटते. अर्थात त्यांनी पुढाकार घेऊन संबंधित मंडळींकडून ही योजना राबवून दाखवावी.
वाहन-खरेदी गरजेपेक्षा अनेकदा प्रतिष्ठेचे चिन्ह मानले जाते. महापालिकेचे पार्किंगबाबत धोरण नसल्यामुळे वाहने एकेदिवशी रस्ते आणि मग शहरच गिळून टाकेल काय अशी भीती वाटते. रस्ता रुंदीकरण केल्याचे ढोल महापालिका बडवत असते. पण बेकायदा पार्किंगपायी रस्त्यांचे अरुंदी करण झपाट्याने सुरु असल्याचे दिसते. दिवसेंदिवस धूळ खात पडलेली वाहने, ‘स्थानिक रहिवासी’ असा स्टिकर लावून स्वयंघोषित परवानगी घेणाऱ्या गाड्या हे चित्र नित्याचे झाले आहे. ते बदलायचे असेल तर नागरिकांना वाहन खरेदीबाबत जागृत रहावे लागेल. पार्किंगची व्यवस्था करणाऱ्या बांधकामांना सवलत देऊन प्रोत्साहित करायला हवे. गाडी-खरेदीवर बंदी घालणे म्हणजे गुटक्यावर बंदी घालण्याइतके सोपे नाही. तरी काही शौकीन गुटका मिळवतातच की !