आर्थिक उदारीकरणाच्या काळात आर्थिक सेवा सुलभ आणि पारदर्शक राहणेही गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाने पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेडला फास्टॅग सेवेसाठी ३२ बॅकांच्या यादीतून वगळत अन्य आर्थिक संस्थांना पारदर्शकता बाळगण्याचे आवाहन केले आहे. कारण फास्टॅगची सुविधा देण्यासंदर्भात पेटीएम पेमेंट्स बँकेची नोंदणी काढून घेण्यात आली आहे. या निर्णयाचा परिणाम दोन कोटी ग्राहकांवर असून २९ फेब्रुवारीपर्यंत त्याचा वापर करता येणार आहे. ‘एनएचएआय’ची कारवाई स्वागतार्ह आहे. कोणत्याही कंपनीने आपल्या नियमानुसार काम करायला हवे, मात्र रडारवर आलेल्या पेटीएमने कोठे ना कोठे निष्काळजीपणा दाखविला आणि त्यामुळेच पेटीएमला कारवाईला सामोरे जावे लागत आहे.
सध्या फास्टॅगची सुविधा संपूर्ण देशभरात असून त्याचा लाभ दररोज कोट्यवधी लोकांना होत आहे. देशभरात सुमारे ८५० पेक्षा अधिक टोलनाके किंवा टोलगेट आहेत. या ठिकाणांहून जाणार्‍या चालकांना रोख रक्कम बाळगण्याच्या प्रकारातून मुक्ती मिळाली आहे. अशावेळी टोलनाक्यावर पैसे भरण्यावरून किंवा चिल्लरवरून होणारी वादावादी टळली आहे आणि प्रवास अधिक सुलभ झाला आहे. अर्थात फास्टॅग यंत्रणा यशस्वी होण्यासाठी पेटीएमची भूमिका मोलाची राहिली आहे आणि आताच्या समस्येचा निपटारा करण्यासाठी कंपनीलाच पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. या कंपनीच्या कार्यशैलीवरून भारतीय रिझर्व्ह बँक समाधानी नाही आणि त्यामुळे ३१ जानेवारी रोजी पेटीएम पेमेंट्स बँकवर व्यावसायिक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. तसेच २९ फेब्रुवारीनंतर बँकेने कोणत्याही प्रकारच्या ठेवी घेऊ नयेत आणि कर्जाचे व्यवहारही करू नयेत अशी तंबी दिली आहे. अर्थात कंपनीला यापूर्वीच सूचना देणे गरजेचे होते.
अर्थात यापूर्वी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मार्च २०२२ मध्ये या बँकेला नवीन ग्राहक घेण्यास मनाई केली होती. प्रामुख्याने आरबीआयच्या नियमानुसार आणि धोरणानुसारच आर्थिक संस्थांनी काम करणे अपेक्षित आहे आणि कोणत्याच कंपनीला मनमानी करता येणार नाही हे या कारवाईवरून सिद्ध झाले आहे. जी कंपनी नियमांचे पालन करत नाहीत, त्याच्या व्यवहारावर अंकुश बसवणे चुकीचे नाही आणि यादृष्टीने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाने पाऊल उचलले आहे. हा डिजिटलचा काळ आहे आणि या काळात विश्वसनीयतेची गरज वाढली आहे. लोकांचे लाखो रुपयांचे आदानप्रदान एका क्लिक किंवा बटणाच्या मदतीने होते. डिजिटल व्यवहाराच्या विस्ताराबरोबरच फसवणुकीची शक्यताही वाढली आहे आणि त्याचा अनुभव अनेकांना आलाही असेल. फसवणुकीत सायबर गुन्हेगार, हॅकर्सच नाही तर मोठ्या संस्था देखील सक्रिय असतात. आर्थिक आघाडीवर अधिकाधिक सुविधा पाहता त्याचवेळी नागरिकही निष्काळजी होताना दिसत आहेत आणि लोभी प्रवृत्ती असलेल्या लोकांची फसवणूक केली जाते. शेवटी एखादी संस्था बँकिंग क्षेत्रात सेवा देत असेल तर तिने शिस्तबद्धपणे आणि काटेकोरपणे नियमांचे पालन करत मैदानात उतरले पाहिजे. बँकिंग क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत बराच विस्तार झाला आहे. अनेक कंपन्या बँकेप्रमाणे व्यवहार आणि कारभार करत आहेत. परंतु त्यांना या व्यवहाराला जबाबदार राहण्याची पुरेशी व्यवस्था केलेली आहे का? हे देखील वेळोवेळी तपासले पाहिजे. भारतात बॅकिग व्यवहारावरून होणार्‍या फसवणुकीबाबत अधिक चिंता व्यक्त केली जाते आणि ती स्वाभाविक आहे. आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये बँकिंग प्रणालीत एकूण १३५३० फसवणुकीचे गुन्हे नोंदले गेले. एकूण नोंदलेल्या प्रकरणापैकी सुमारे ४९ टक्के डिजिटल कार्ड व्यवहार किंवा इंटरनेट प्रकारातील आहेत. शेवटी डिजिटल आधारित बॅकिंगच्या दुनियेत शंभर टक्के विश्वसनीयता निर्माण करुनच पुढे वाटचाल करायला हवी.