आर्थिक नियोजनातील एक मुख्य भाग असतो की प्रतिकूल परिस्थिती उद्भवली आणि अनपेक्षित संकट जरी कोसळले तरी दैनंदिन व्यवहार सुरळीत चालायला हवेत. हा सिद्धांत घराघरातील गृहिणी ‘नेटका संस्कार’ करून प्रभावीपणे पाळत आल्या आहेत. परंतु ठाणे महापालिकेला तो जमला नाही आणि थकबाकीचा आकडा आठशे कोटींवर गेला. काही दिवसांपूर्वी तिजोरीत फक्त १६ कोटीच शिल्लक असल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली होती आणि महापालिका कर्मचार्‍यांचे पगार होण्याची आफत निर्माण झाली असताना ठेकेदारमंडळी चिंतेचा तोच सूर आळावू लागले आहेत.
महापालिकेचा वार्षिक टाळेबंद (अंदाजपत्रक) बनवताना त्या वर्षातील उत्पन्न आणि त्यासमोर सर्व महसुली खर्च भागवल्यावर उरणार्‍या पैशातून भांडवली खर्च करावा, असा शिरस्ता आहे. या नियमाला गेल्या काही वर्षात हरताळ फासला गेला. त्यामागे अनेक कारणे आहेत. प्रशासनप्रमुख म्हणजेच आयुक्तांची वृत्ती आणि लोकप्रतिनिधींचा मतदारांना खुश करण्याचा अट्टाहास ही दोन प्रमुख कारणे.असे करताना आपले स्थान बळकट रहावे म्हणुन तिजोरी दुबळी होणार नाही तर आणखी काय? उभय पक्षांची एकमेकांना साथ असते आणि त्यामुळे महापालिकेला घरघर लागली असेल तर दोघांना तेवढेच जबाबदार धरावे लागेल.
एरवी टाळी दोन हातांनी वाजते, असे म्हटले जात असले तरी महापालिकेत मात्र ती तीन हातांनी वाजत असते. हा तिसरा हात ठेकेदाराचा असतो हे मान्य करावे लागेल. या आरोपाचे खंडण करणारे असा युक्तीवाद करतील की, ते तर फक्त हुकूमाचे ताबेदार असतात. नगरसेवकांना आणि प्रशासनाला महापालिका अधिनियमात जे अधिकार असतात ते त्यांच्यापाशी नसतात. त्यांना नको कळायला किती खर्च करायचा? हा युक्तीवाद वरकरणी पटण्यासारखा असला तरी ठेकेदारमंडळींना महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली अवगत असताना ते काम करण्याची जोखिम कशाच्या जीवावर घेतात? अहो ग्राहकांची ऐपत नसेल तर दुकानदार वाणसामान तरी देतो काय? हा विषय थोडा नाजूक आणि किचकट आहे. ठेकेदारांना भले संशयाचा फायदा दिला तरी संकटाला आमंत्रण देण्यात त्यांची भूमिकाही विवादास्पद ठरते. इथे एक उदाहरण द्यावे लागेल. नवर्‍याच्या पगारात घर चालवण्याची पत्नीची भूमिका ही आयुक्त वा नगरसेवकांची असावी लागते. महिन्याच्या प्राथमिक गरजा भागवल्यावर, अचानक येणारे आजारपण वा तत्सम आणीबाणी,हे खर्च गृहिणी काही पैसा दर महा बाजूला काढून भागवत असते. त्यानंतरच ती फर्निचर, वॉशिंग मशिन, फ्रिज, टीव्ही किंवा पर्यटन वगैरेंची हौस करीत असते. ठाणे महापालिकेत सारेच उफराटे. त्यामुळे ठेकेदारांवर ही पाळी आली आहे. त्यांच्याबद्दल सहानुभूती जरूर आहे, पण त्यातून मार्ग निघण्याची चिन्ह नाहीत.
काही वर्षांपूर्वी ‘तीन पैशांचा तमाशा’ असे एक नाटक रंगभूमीवर गाजले होते. ‘तीन हातांची टाळी’ या नव्या नाटकाची तालिम सुरू आहे की काय असे वाटते.