मौनाचा आक्रोश कोणी ऐकेल का?

ज्या नगरपालिकेत आपण नियमित कर भरतो ती जर दैनंदिन नागरी सुविधांबाबत हेळसांड करीत असेल तर करदात्यांनी आवाज उठवायलाच हवा. परंतु गेल्या अनेक वर्षांचा अनुभव लक्षात घेता हा आवाज संबंधितांपर्यंत पोहोचतच नाही आणि त्यामुळे तो क्षिण होत गेला. ही परिस्थिती प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींच्या पथ्यावर पडत असते, पण आवाज वाढवण्याचा एकत्रित प्रयत्न खचितच होत नाही. डोंबिवलीतील नागरिकांनी मूक मोर्चा काढून आपला आवाजह संबंधितांपर्यंत पोहोचवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या या शांततेचा योग्य अर्थ काढून प्रशासन वा लोकप्रतिनिधी कामाला लागतील ही अपेक्षा.
प्रत्येक शहरात नागरिकांचा एक दबाव गट असावा असे वारंवार बोलले जात असते. तत्वतः त्याबद्दल दुमत असायचे कारण नाही. परंतु राजकारणात ओतप्रोत चिंब भिजलेल्या मंडळींना अपक्ष अशा दबाव गटातूनही राजकीय वास येऊ लागतो. दबाव गट म्हणजे विरोधकांचे कारस्थान अशी संभावना करून संबंधित मंडळी स्वःताच्या कर्तव्याकडे पाठ फिरवत असतात. आपल्या आवाजाची दखल घेतली जात नाही, किंबहुना सारेच पक्ष आपल्याकडे दुर्लक्ष करतात असा निष्कर्ष काढून दबाव गटाला नामोहरम होऊन आपसुक विसर्जित होऊन जातो. अशा वेळी जनतेचा पराभव होत असतो. आपण ज्यांना मत दिले ती निवड चुकीची असल्याची उपरती त्यांना होत असते.परंतु तरीही जनता एकत्र येत नाही. ही उदासिनता डंपिंग ग्राऊंडवरील कचर्‍याच्या ढिगाप्रमाणे साचत चालली आहे. डोंबिवलीकर मौनाच्या भाषेने कारभारकर्त्यांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करीत आहे. राजकीय पक्षांमध्ये जी काही उरली सुरली सदसद्विवेक बुद्धी शिल्लक आहे तिचा आदर करून त्यांनी मौनाचा हा आक्रोश लक्षात घ्यायला हवा. त्यातून राजकीय अन्वायर्थ काढून आपल्या अकार्यक्षमतेवर सबबींचे पांघरूण घालता कामा नये.
गेल्या आठवड्यात डोंबिवली आणि कल्याण भागात जाण्याचा योग आला. रस्त्यांवरील खड्डे अतिक्रमणे, वाहतुकीची बेशिस्त, कचर्‍याचे ढीग आदी प्रकार पाहून या शहरातील जनतेचा संयम सुटला नाही तरच नवल. बजबजपुरी आणि बकालपणा यांचे ठायीठायी दर्शन झाले. हे चित्र पहाता जनता रस्त्यावर उतरली असेल तर पुढार्‍यांनी आणि प्रशासनाने आपापले राजकीय चष्मे काढून या आंदोलनाची गंभीर दखल घ्यावी यातच शहाणपणा आहे.