ठाण्यातील बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. माजी नगरसेवक संजय घाडीगावकर यांनी ठाणे महापालिका प्रशासनाला दोषी ठरवले असून कारवाईची मागणी केली आहे. या खेपेस त्यांनी बहुचर्चित घनकचरा व्यवस्थापनातील कथित गैरव्यवहारावर बोट ठेवले आहे. सर्वसामान्य नागरीक जे बोलू शकत नाहीत ते घाडीगावकर बोलत आहेत. ते कोण आहेत, त्यांच्यामागे कोणत्या राजकीय पक्षाचे आहेत किंवा असे आरोप करण्यामागे त्यांचा नेमका कोणता हेतू आहे, असे काही मुद्दे उपस्थित करून हा ज्वलंत विषय बाजूला सारण्याचा प्रयत्न होईलही. परंतु त्यामुळे बेकायदा बांधकामांची समस्या सुटेल काय, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहणार. ठाणे महापालिकेच्या स्थापनेपासून या विषयावर चर्चा होत आली आहे, पण कारवाई मात्र झालेली नाही. किंबहुना या बेकायदा कामांना उत्तेजन आणि आशीर्वाद देणारी एक समांतर व्यवस्था निर्माण झाली असून त्यात सर्वपक्षीय हीतसंबंध गुंतले आहेत. त्यामुळे घाडीगावकरांना लाख कारवाई व्हावी असे वाटत असले तरी प्रत्यक्षात काही होईल असे वाटत नाही. तसा महापालिकेचा ट्रॅक रेकॉर्ड आहे.
मुळातच हा गंभीर विषय इतका सर्वकालिक आणि सर्वसमावेशक असताना तो अधून-मधूनच चर्चाविश्वात का यावा हे कळत नाही. तो काही काळ माध्यमांना बातम्यांचा खुराक देऊन जातो. पण तोवर आणखी काही विषय समोर येतात आणि बेकायदा बांधकामांचा विषय मागे पडतो. तसे पाहिले गेले तर अनधिकृत बांधकामांना आळा बसावा यासाठी महापालिका अधिनियमात स्पष्ट तरतुद आहे. संबंधित अधिकारीच काय नगरसेवकांविरूद्धही कारवाई होऊ शकते. त्यांची अनुक्रमे नोकरी आणि पद यावर गंडांतर येऊ शकते. महापालिका स्थापन होऊन ४० वर्षे होतील, या काळात मोजून चार प्रकरणांतही अधिनियमाच्या बडग्याचा वापर झालेला नाही. बेकायदा बांधकामे तरीही राजरोसपणे सुरू आहेत आणि आता तर त्याला मानवतावादाचा गोंडस चेहरा देऊन त्याचे समर्थन होत आहे. आपल्या अनैतिक कृत्यांना उदात्तपणाची सुंदर झालर लावून राजकीय नेते आणि त्यांचे आश्रित अधिकारी बिनबोभाट या कामांमागे खंबीरपणे उभे असतात, समाजकारणाची झूल पांघरून अर्थकारण साधण्याचा हेतू असतो, हे घाडीगावकर यांना माहित आहे. त्यावर ते आवाज उठवू पहात आहेत. परंतु चौकशीच्या थातुरमातुर नाटकापुढे काही कारवाई होणार नाही, हा सर्वसामान्य अनुभव आहे. एक-दोन कनिष्ठ कर्मचार्यांच्या बदल्याही होतील. निलंबन झाले तरी काही महिन्यांतच ते सेवेत पूर्ववत सामावून घेतले जातील. हे चक्र अविरत सुरू आहे आणि हे च-हाट सुरू राहणे यावर अनेकांची राजकीय गणिते बेतलेली असतात.