कोव्हीड पश्चात काळात परिस्थिती पूर्वपदावर येत असली तरी ती कोव्हीड पूर्व काळाइतकी नाही आणि त्यामुळे ठाणे महापालिकेच्या अं दाजपत्रकात आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी आर्थिक खर्चात शिस्त, काटकसर आणि कामाचा दर्जावाढवून अप्रत्यक्षपणे महापालिका तिजोरीची लूट थांबवणे यावर भर दिला आहे. या भूमिकेचे स्वागत करावे लागेल. परंतु महापालिके च्या सर्वसामान्य असलेल्या प्रतिमेचे संवर्धन करण्याचे मोठे आव्हान हे अं दाजपत्रक पेलेल काय याबद्दल शंका आहे.
महापालिके त सध्या प्रशासकीय राजवट आहे आणि त्यामुळे नगरसेवक जर असते तर हा अर्थसंकल्प वेगळा असता काय? सर्वसाधारणपणे आदल्या वर्षीच्या अं दाजपत्रकातील आकडे फु गवून लोकप्रतिनिधी आपल्या कार्यक्षमतेचे एक अवाजवी चित्र निर्माण करीत आले आहेत. मूळ अर्थसंकल्पाचे लक्ष्य सुधारित अर्थसंकल्पात पूर्ण होत नसताना पुढील वर्षात आकडे फु गवणे तसे चुकीचे असते. यंदा हा आकडा ४२३५ कोटींवरून ४३७० कोटी म्हणजे अवघ्या १३५ कोटींनी वाढलेला दिसतो. श्री.बांगर यांनी सादर के लेला अर्थसंकल्प म्हणून वास्तववादी वाटतो. या अर्थसंकल्पात करवाढ वा दरवाढ नाही म्हणजे निवडणुका होणार असे भाकित के ले जाऊ शकते. परंतु नागरिकांच्या उत्पन्नात झालेली घट पाहता, करवाढ करणे चुकीचे ठरले असते. राजकारण्याच्या हाती एक मुद्दा लागला असता. भले नगरसेवक सभागृहात नसले तरी मुख्यमंत्र्यांच्या अनुयायी नगरसेवकांची सत्ता आहे, हे विसरता कामा नये. या अं दाजपत्रकावर पडद्यामागून सत्तारूढ पक्षाचे नियंत्रण असू शकते. मुख्यमंत्र्यांचे बदलते ठाणे अभियानांतर्गत स्वच्छ ठाणे, रस्त्यांची साफसफाई, शौचालये, खड्डेमुक्त ठाणे, आदी दर्शनी कामांवर भर दिला जाणार आहे. या अं दाजपत्रकातील एक प्रस्ताव प्रशंसनीय आहे आणि तो म्हणजे खड्डे पडले तर ठेके दाराला दंड ठोठावणे. अर्थात त्यासाठी महापालिका कायद्यात तरतूद आहे का, हा प्रश्न राहतोच. महापालिके च्याशाळांच्या दर्जाबद्दल एकूणच ओरड असते. अशा वेळी आपण सीबीएसई शाळा सुरु करण्याचा घाट घालीत आहोत. नवी मुंबई आणि
मुंबईत या अभ्यासक्रमाच्या शाळा सुरु झाल्या आहेत. त्यांचे अवलोकन ठामपानेके ले असेलच. तसेच इंग्रजी माध्यमांकडे जाण्याचा वाढता ओढा लक्षात घेऊन त्यांची संख्या वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. गेल्या वर्षभरात इंग्रजी शाळांच्या कामगिरीची कु ठेच वाच्यता झाली नव्हती. त्यामुळे आयुक्तांना या नियोजित प्रस्तावांच्या खोलात जावे लागणार आहे. परिवहन सेवेने ३९४ कोटी अनुदानाची अपेक्षा ठेवली होती. परंतु प्रत्यक्षात त्यांना २३० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे परिवहन सेवा
तुटपुंज्या पैशातच पुन्हा चालवावी लागणार आहे. २०२२-२३ च्या सुधारित अं दाजपत्रकानुसार परिवहन सेवेला संचलन तुटीपोटी २४ कोटींचा खड्डा पडला होता. तो आगामी वर्षात ८२ कोटी होणार असेल तर परिवहन सेवेच्या नशिबी यंदाही घरघरच असणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या गावात प्रवाशांवरचा अन्याय दरू कसा होणार हा सवाल राहतोच.
