कितीही मोठे संकट कोसळले तरी अंगी भिनलेल्या वाईट सवयी सोडून द्याव्यात असे वाटणे दुर्मिळच, त्यात पुन्हा अशी व्यक्ती अधिकारपदावर असेल तर प्रश्नच मिटला. शिक्षक पात्रता परीक्षेतील कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार उघडकीस आला असून त्यात गुंतलेल्या अधिकाऱ्यांना कोरोनासारख्या आपत्तीत जीवाचे बरे-वाईट होईल याची चिंता वाटण्याऐवजी अवैध मार्गाने माया गोळा करीत राहवे, हे संतापजनक आहे. यावरून भ्रष्टाचार अंगात शिरला की किती भिनू शकतो हे सिद्ध होते. अशा गैरव्यवहारात आपल्या मित्र-परिवाराला, इतकेच काय बायको, मुलगी, जावई वगैरेंना सामावून घेऊन संबंधित अधिकाऱ्याने कुटुंब रंगलंय भ्रष्टाचाराचा जणू कार्यक्रमच सादर केला आहे. त्याचे पुढचे प्रयोग तुरूंगात आणि न्यायालयात होत राहतील. नाटकाचा शेवट गोड होईल की कडू हे सांगता येणार नाही. परंतु कोरोनामध्ये तोंडाची चव जात असते, तशी या मंडळींची पैशांची चव मात्र गेली नसावी, हेही यानिमित्ताने स्पष्ट झाले.
कोट्यवधी रुपयांची रोख घरांवर टाकलेल्या छाप्यात आढळली तसेच पिशव्या-पिशव्यांतून दाग-दागिने, सोन्याची बिस्किटे असा मौल्यवान ऐवजही अधिकारी आणि त्याच्या आप्तांनी लपवून ठेवल्याचे उघडकीस आले आहे.एकीकडे सरकारी तिजोरीत खडखडाट आहे, दैनंदिन खर्च भागवण्याची मारामार आहे, नवीन प्रकल्प ठेकेदारांना पैसे अदा न
झाल्यामुळे रेंगाळत आहेत आणि एकुणच आर्थिक-टंचाईने सरकार ग्रासले असताना त्यांचेच काही अधिकारी आपापल्या पोळ्यांवर तूप ओढून घेत आहेत. गृहमंत्री-पोलिस आयुक्त यांचे शंभर कोटींचे प्रकरण गाजत असताना शिक्षक पात्रता गैरव्यवहार प्रकरण चव्हाट्यावर आले आहे. सरकारवर महामारीमुळे गुदारलेला प्रसंग, गोरगरीब सर्वसामान्यांचे हाल वगैरे यांचा विचारही पैसे खाण्यात मग्न मंडळींना शिवू नये यावरून भ्रष्टाचाऱ्यांच्या प्रतिकारशकतीने संवेदनशीलता नष्ट केली आहे, असेच म्हणावे लागेल. ‘जनाची नाही तरी मनाची लाज’ या उक्तीचा विसर अशा सरकारी अधिकाऱ्यांना पूर्वीच पडला होता. आता तर त्यांना मृत्यूची भीतीही वाटेनाशी झाली आहे. आपलयासह या जगाचे भवितव्य अंध:कारमय झाले असताना या मंडळींना भ्रष्टाचार सुचतोस कसा? हा प्रश्न आहे. नियतीने इतकी कठोर शिक्षा देऊनही डोळे उघडत नसतील तर भ्रष्टाचार अमरपट्टा घेऊनच वावरत आहे, असे म्हणावे लागेल.
शिक्षक पात्रता गैरव्यवहारप्रकरणात मंत्र्यांचा हात नाही ही दिलासादायक बाब आहे. परंतु ज्या व्यवस्थेत ही निर्ढावलेपणा येतो तयाचे सूत्रधार म्हणून मंत्र्यांना जबाबदारी झटकता येणार नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचाराची मानसिकता आणि राज्यासमोर असलेली आव्हाने यांचा ताळमेळ घालण्यात राज्यकर्ते अपेक्षी ठरत आहेत हे मान्य करावे लागेल.
