शैक्षणिक धोरण, मग ते राज्याचे असो की देशाचे, असंख्य त्रुटींनी भारलेले आहे आणि त्यामुळे ‘खरे’ शिक्षण की ज्यातून ‘सक्षम’ आणि ‘विकासानुकूल’ पिढी तयार होईल काय, याबाबत सार्वत्रिक शंका जनमानसात घट्ट रुजली आहे. ही शोकांतिका केंद्र सरकारने आखलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे संपुष्टात येईल आणि या सर्व उणिवा दूर होतील अशी आशा निर्माण झाली आहे. त्यात तथ्यांश असला तरी हा आशावाद अंमलबजावणीवर अवलंबून असणार आहे. गोम खरे तर तिथेच आहे आणि त्यामुळे शिक्षण खाते अधिक पारदर्शक, नवीन कल्पनांचे स्वीकार करणारे आणि शिक्षणतज्ज्ञांचे ऐकणारे असावे हे लाख वाटले तरी वास्तव विसंगत आहे.
ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ प्रा. रमेश पानसे यांचा जाहीर सत्कार हे खरे तर निमित्त होते, परंतु त्यानिमित्त मौल्यवान अशा विचारधनाची देवाणघेवाण झाली. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी तज्ज्ञांच्या शिफारशी असलेला अहवाल आणि प्रा. पानसे यांनी केलेल्या शैक्षणिक प्रयोगांचे संकलन असलेल्या दोन पुस्तकांचे प्रकाशन झाले. विशेष म्हणजे शिक्षण क्षेत्राबद्दल वाटत असणाऱ्या चिंतेची जाहीर खंत राज्याच्या उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यंच्या उपस्थितीत झाली.
आर्थिक भ्रष्टाचारापेक्षा शैक्षणिक भ्रष्टाचार गंभीर आहे, असे प्रा. पानसे म्हणाले. सध्याची शिक्षण व्यवस्था कालबाह्य झाली आहे, असेही ते म्हणाले. या दोन मुद्यांवर प्रा. पानसे यांच्यासारखे अनेक शिक्षणतज्ज्ञ वर्षानुवर्षे कंठशोष करीत आहेत. मेंदूचा विकास आणि त्याचा व्यक्तीगत आणि देशाच्या उत्कर्षासाठी वापर यांचा ताळमेळ राहिला नसल्याचे ही मंडळी सांगत असतात. त्यावर मात करण्यासाठी गेली दोन अडीच दशके रचनावादी शिक्षणाचा प्रयोगही सुरु आहे. परंतु सदोष परीक्षा पद्धती, त्याहून सदोष विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्याची पद्धत, कृत्रिम स्पर्धेला खतपाणी, माणसांतील उपजत कल्पनाशक्ती आणि आकलनक्षमता यांचा विचार न करणे, धोरसोड पद्धतीमुळे माजलेला सावळा गोंधळ आदी व्याधींनी ग्रासलेली अत्यंत रोगिष्ठ आणि म्हणुनच दुबळी अशी शिक्षण व्यवस्था आपण निर्माण केली. शिक्षणसम्राटांनी शिरकाव करून या अधोगतीला वेग दिला आणि त्यामुळे पुरोगामी असलेले आणि शिक्षणाचे आगार वगैरे लौकिक मिळवणाऱ्या महाराष्ट्राची पिछेहाट झाली. याला कारण सरकार कोणतेही असले तरी तज्ज्ञांचे ऐकायचे नसते ही खूणगाठ त्यांनी बांधली. जणू त्यांची अ‍ॅलर्जी वाटत असावी. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे आकडे, विविध ‘जीआर’, शिक्षकांना मिळणारे मोबदले, त्यांचे वेतन आयोग आणि भरीस भर शिक्षकांकडून कोणतेही सरकारी काम करून घेण्याची वेठबिगारी या फेऱ्यात शिक्षण अडकले. प्रा. पानसे यांच्या सत्कारानिमित्त या समस्यांची उजळणी झाली एवढेच. शिक्षणमंत्री उदय सामंत या कार्यक्रमातून बरेच काही शिकून गेले असतील. त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या कार्यक्रमात व्यक्त झालेल्या तळमळीचा अंश आपल्या सहकार्‍यांना कथन केला तरी आशेची किरणे दिसू लागतील. प्रा. पानसे आणि या पिढीतील शिक्षणतज्ज्ञांची तेवढीच माफक अपेक्षा आहे.
