कष्टाचे पैसे टाकू न अथवा कर्ज घेऊन घराचे स्वप्न पूर्ण करणाऱ्या हजारो ग्राहकांच्या पदरी विकासकाकडून होणाऱ्या विलंबामुळे निराशा पडली आहे. लोकांना ठराविक वेळे त घर मिळावे आणि त्यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी राज्य शासनाने ‘महारेरा’ या प्राधिकरणाची स्थापना के ली होती. पाच वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आलेल्या या संस्थेने अलिकडेच जाहीर के लेल्या आकडेवारीत काही धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. महारेराकडे 34,398 प्रकल्पांची नोंदणी झाली असून त्यामध्ये 11.5 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. यापैकी 90 हजार कोटींचे 2800 प्रकल्प वेळे त तयार झाले नसल्याचे महारेराचे म्हणणे आहे. ही आकडेवारी पहाता आजही सुमारे दहा टक्के विकासक हेतुपुरस्सर अथवा आर्थिक संकटामुळे कायद्याचे पालन करु शकलेले नाही. त्याची झळ मात्र ग्राहकांना बसली आहे. बांधकाम व्यवसायही अन्य उद्योगधंद्यांप्रमाणे कोरोना काळात भरडला गेला. या व्यवसायावर निगडीत अन्य लहानमोठे धंदे अवलंबून असल्यामुळे गृहप्रकल्पाच्या विलंबाचे दूरगामी परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाले आहेत. अर्थकारणाच्या साखळीतील एक प्रमुख उद्योग म्हणून बांधकाम व्यवसायाकडे पाहिले जात असते. त्याची अशी अवस्था होणे सुदृढ अर्थव्यवस्थेचे लक्षण नाही. त्यामुळे सरकारला या आकडेवारीची गंभीर दखल घ्यावी लागणार आहे. गृहखरेदीला के वळ आर्थिक आयाम असतो असे नाही. तर त्यात भावनिक आणि सामाजिक आशयही दडलेला असतो. बिल्डरमंडळींनी या दोन आयामांचा विचार करायला हवा, कारण ते पैशांच्या पलिकडचे विषय आहेत. मानवी
नातेसंबंध, विश्वासार्हता वगैरे बाबींचा विचार के ला तर त्यांचा लौकिक आणि सर्वसामान्यांची निकड याचे त्यांना भान येऊ शके ल. प्रकल्प प्रलंबित ठे वणे कोणत्याच विकासकाला आवडत नसते. हे म्हणजे आपल्या हातून रुग्णाचा मृत्यू व्हावा असे कोणत्या डॉक्टरला कधी वाटू शकते काय, असेच म्हणण्यासारखे ठरते. परंतु म्हणून
दिरंगाईची कारणमीमांसाच होऊ नये असे म्हणता येणार नाही. दोषी विकासकांबद्दल सहानुभूती दाखवणे माणुसकीला धरून झाले तरी ती अर्धी वस्तुस्थिती असेल. घर खरेदी करणाऱ्यांबद्दलही सहानुभूती दाखवावी लागणार. कर्जाचे हप्ते सुरु झाल्यामुळे ग्राहकांना झळ बसू लागत असते. त्यांना दिलासा कोणी द्यायचा? शासनाने याबाबत
भूमिका घेतली नाही तर या क्षेत्राकडे होणाऱ्या गुंतवणुकीचा ओघ थांबून हा व्यवसाय अधिक संकटात येऊ शके ल. नव्वद हजार कोटी अडकू न रहाणे आणि 2800 प्रकल्प प्रलंबित रहाणे यांचा खोलात जाऊन विचार के ला तर कारवाईचा बडगा उचलावाच लागणार. परंतु एवढे करुन थांबता येणार नाही. जनतेला कारवाईपेक्षा घराच्या किल्लीची प्रतिक्षा आहे.
