महिलांना राजकारणात आरक्षण देऊन त्यांना प्रत्यक्ष सहभागापासून वंचित ठेवायचे, असा प्रकार पुरुषप्रधान समाजव्यवस्त सर थे ्रास होत आला आहे. यामुळे आरक्षणामुळे महिलांना पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करता येईल हा हेतू कागदावरच राहिला. आरक्षण असूनही निर्णयप्रक्रियेत महिला खचितच दिसल्या नाहीत. या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेश सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत करावे लागेल. विधीमंडळाच्या पाच दिवसांच्या अधिवेशनातील एक दिवस महिला आमदारांसाठी महिलांचे प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी राखून ठेवण्यात येणार आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभेत ४०३ आमदार असून त्यापैकी ४७ महिला आहेत. त्यातही २२
जणी प्रथमच निवडून आल्या आहेत. पुरुषांच्या प्राबल्य असलेल्या सभागृहात महिला आमदार बोलण्यास कचरत असत. ही बाब त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निदर्शनास आणली आणि त्यानंतर एक दिवस खास त्यांच्याकरिता राखीव ठेवण्याचे ठरले. उत्तर प्रदेश सरकारच्या निर्णयाचे देशातील अन्य लोकशाही संस्थांमध्ये अनुकरण व्हायला हवे. ग्रामपंचायत असो की महापालिका, तिथे निवडून येणाऱ्या सदस्या नवऱ्याच्या तालावरच लोकप्रतिनिधीची विहीत कर्तव्ये बजावत असत. अप्रत्यक्षपणे त्यांचे नवरेच सर्व काम करीत असतात आणि महिला मात्र स्वतःचा विचार आणि निर्णय घरातील धन्याच्या रिमोटवरच घेत असत. महिला सभापती वा नगराध्यक्ष असली तरी नवरा तिच्या आसनाजवळ स्वतःची खुर्ची ठेऊनच कारभार हाकत असल्याचे दृष्य नवे नाही. यामुळे महिलांचे प्रश्न, महिलांमुळे होऊ घातलेले अपेक्षित बदल, त्यांच्या अस्तित्वाचा आणि सहभागाचा कारभारावर होणारा अनुकू ल बदल आदी सर्व बाबी अभावानेच घडताना दिसल्या. आरक्षण नावापुरते राहिले अशी एकू ण परिस्थिती होती. उत्तर प्रदेशातील या प्रसंगाकडे म्हणूनच आशेने पाहायला हवे. असा प्रयोग प्रगत आणि पुरोगामी महाराष्ट्रात व्हावा ही अपेक्षा आहे. यदाकदाचित तो झाला नाही म्हणून महिलांनी आपणहून पुढाकार घेऊन आरक्षणाचा मूळ हेतू असफल होणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी. शिक्षणापासून सुरू झालेला महिला सबलीकरणाचा विषय राजकीय मैदानात येईपर्यंत धुसर होत जावा ही गोष्ट चांगली नाही. त्यास पुरुषांइतक्याच महिलाही जबाबदार आहे. आपले स्वत्व
त्यांनी गहाण टाकता कामा नये. आपल्याला मिळालेल्या संधीचे सोने करण्यासाठी त्यांनी पदाला साजेशी क्षमता वाढवायला हवी. फाईल वाचण्यापासून प्रशासकीय प्रक्रिया समजून घेण्यापर्यंत त्यांनी प्रत्येक टप्प्यावर रस घ्यायला हवा. पुरुषांपेक्षा अधिक संवेदनशील आणि व्यवहारज्ञान असणाऱ्या महिलांनी आपल्यातील हे उपजत गुण सहजासहजी मातीमोल करता कामा नये. कालच ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांचेनिकाल जाहीर झाले आहेत. तेथे निवडून आलेल्या महिलांना त्यांच्या पक्षाच्या महिला नेत्यांनी मार्गदर्शन करायला हवे. पुरुषप्रधान समाजाच्या नावाने बोटे मोडण्यापेक्षा महिलांनी ताठ कण्यानेलोकशाही प्रक्रियेत सहभागी व्हायला हवे.
