महापालिकेचे आयुक्तपद भारतीय प्रशासकीय सेवेतून भरले जावे की प्रतिनियुक्ती तत्वाने? हा वादाचा विषय भिवंडी-निजामपूर महापालिकेचे आयुक्त डॉ. पंकज आशिया यांच्या मुदतपूर्व बदलीमुळे चर्चेत आला आहे. त्यांच्या जागी नियुक्त झालेले सुधाकर देशमुख हे मुख्याधिकारी गट-अ निवड श्रेणीतील राज्य सेवेतील अधिकारी आहेत. त्यांच्या कार्यक्षमतेबद्दल शंका घेणे अप्रस्तुत असल्याने या चर्चेची दखल घेणे संयुक्तिक ठरणार नाही. नाही म्हणायला अधिकार्‍याची कार्यक्षमता त्याच्या शिक्षणावर जितकी ठरू शकते तितकीच किंवा काकणभर जास्त त्यांच्या व्यक्तीगत सक्रीयता, व्यक्तीमत्व, कामाबाबतचे उत्तरदायित्व आणि गाठी असलेला अनुभव आदी गोष्टींवर अवलंबून असतो. अनेकदा ‘भाप्रसे’तील अधिकार्‍यांपेक्षा सरस कामगिरी राज्य निवड श्रेणीतील अधिकार्‍यांनी बजावली आहे. यामागे त्यांचे महाराष्ट्राशी असलेले नाते कारणीभूत असावे. हा ‘कनेक्ट’ अमराठी अधिकार्‍यांकडे नसल्यामुळे ते हुशार असूनही यशस्वी ठरत नाहीत.अर्थात या दोन्ही निष्कर्षांना अपवाद आहेत, हेही सांगायला हवे.
या दोन प्रकारच्या अधिकार्‍यांना बरोबरीची संधी देऊन सरकार तोल सांभाळत असते. परंतु कालांतराने उभयतांमध्ये ‘स्थानिक’ आणि ‘उपरे’ असा वाद निर्माण होतो आणि त्याचा फटका प्रशासकीय कामकाजावर होतो. ठाणे महापालिकेप्रमाणे अन्य महापालिकांत ही कुजबुज ऐकू येत असते. त्यांच्यात प्रतिष्ठेच्या मुद्यावरून राजकारण खेळले जाऊ लागते आणि त्यात कार्यक्षमतेचा बळी जातो. हेही जनतेने पाहिले आहे. एकमेकांना अडचणीत आणण्यासाठी किंवा आपणच कसे श्रेष्ठ आहोत हे दाखवण्यासाठी अनेक महापालिकांत हे शीतयुद्ध धुमसत असते.
सरकारने प्रशासनात संतुलन आणण्यासाठी ही योजना केली असली तरी उभय पक्षांत समन्वय रहातो की नाही, हे कधी तपासून पाहिलेले नाही. या नियुक्त्या अनेकदा राजकीय नेत्यांच्या सांगण्यावरून होत असल्यामुळे कार्यक्षमतेपेक्षा खूशमस्करी करणारा उमेदवार बाजी मारून जातो. अधिकारी कोणताही असो, परंतु अनेकदा त्याला मुलभूत प्रश्‍नांची माहिती देता येत नसल्याचा अनुभव पत्रकार आणि जनतेच्या वाट्याला येत असतो. अशा नियुक्त्या करताना तज्ज्ञमंडळी वा शासकीय सेवेतून निवृत्त झालेल्या अधिकार्‍यांमार्फत मुलाखती घेण्याचा विचार सरकारने करायला हवा. तसे झाले तर अनेक अधिकार्‍यांना घरी तरी जावे लागेल किंवा मोठ्या पदाला लागणारी पात्रता तरी वाढवावी लागेल. मोठे पद, मोठे अधिकार, मोठे पगार आणि मोठे उपद्रवमूल्य याच्या पलिकडे जाऊन या नियुक्त्या झाल्या तरच सक्षमता या एकमेव निकषाचा विचार झाला तर पालिका लोकाभिमुख होतील. त्यांच्याकडून अपेक्षापूर्ती होईल.
