मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दावोसमध्ये साडे तीन लाख कोटींचे करार केल्यामुळे त्यांच्या या भेटीमुळे निर्माण झालेले वादळ शमेल, असे वाटते. राज्याच्या हितासाठी गुंतवणूक आणण्याकरिता गेलेल्या शिष्टमंडळातील सदस्यांबद्दल विपक्षांनी टीकेची राळ उठवली होती. त्यावरुन बरीच चिखलफेक झाली आणि एका चांगल्या कामाभोवती विकासाऐवजी वादाचे वलय प्राप्त झाले. अर्थात श्री. शिंदे यांना विपक्षांच्या एकूण कार्यपद्धतीचे आता अचुक अनुमान आल्यामुळे त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याप्रमाणे पवित्रा घेतला आणि टीकेला उत्तर देण्याऐवजी डझनभर भरीव करार राजकारणापायी गुदमरु लागलेल्या विकासाला मोकळा श्वास घेण्याची सोय केली. या सर्व प्रकरणाचा नि:पक्षपणे विचार केला तर राजकारणी मंडळींनी एकमेंकावर आरोप-प्रत्यारोप करताना जनहीताला प्राधान्य द्यावे हा बोध घ्यावा.
दरवर्षी होणार्‍या जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्राला नामवंत उद्योजक आणि त्यांच्या उद्योगसमुहांशी चर्चा करण्याची संधी मिळत असते. आपल्या राज्यात गुंतवणूक केली तर कसा फायदा होईल हे सांगण्याची संधी या व्यासपीठावर उपलब्ध होत असते. महाराष्ट्र हा पुरोगामी विचारसरणीचा आणि उद्योगस्नेही प्रांत आहे असा विश्वास देताना त्यास पुरावा म्हणून अलिकडे उद्घाटन झालेला अटल सेतू, नियोजित नवी मुंबईचे विमानतळ, कोस्टल रोड, मेट्रो यांसारखे पायाभूत सुविधा देणारे प्रकल्प यांचा उपयोग श्री. शिंदे यांना झाला. मुुंबई आणि महाराष्ट्र याबद्दल जागतिक पातळीवर आकर्षण आहेच. हे ‘गूड-विल’ (पुण्याई) भांडवलात रुपांतरित करण्याचे काम श्री. शिंदे यांनी करुन दाखवले आहे.
महाराष्ट्राच्या वाट्याला इतके घवघवीत यश येण्यामागेही राजकारण आहे, असे विपक्ष बोलतील. केंद्रातील भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा महाराष्ट्रातील 48 लोकसभा जागांवर डोळा आहे आणि त्यामुळे असे करार झाल्यामुळे दोन लाखांपेक्षा अधिक रोजगारनिर्मितीचे दालन खुले झाल्यावर राज्यातील बेरोजगार तरुण आणि त्यांची कुटुंबे भाजपावर खुश होतील हा मुद्दा विरोधी पक्ष रेटू पहात आहे. क्षणभर असे मानले तरी अखेरीस राज्याचा विकास होणार हे अमान्य कसे करता येईल?
मुख्यमंत्र्यांनी पूर्वीच्या करारांची अंमलबजावणी झाल्याचे सांगितले आहे. त्यांनी हे विधान जबाबदारीने केले असणार, अन्यथा विपक्षांनी त्यास आव्हान दिले असते. तसे झाले नसले तरी काही मोठे प्रकल्प महाराष्ट्रातून अन्य राज्यांत (खास करुन गुजरातमध्ये) गेले हे नाकारता येणार नाही. श्री. शिंदे यांनी जितके म्हणून करार केले आहेत ते उद्योग कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रातच रहायला हवेत. निवडणुकीत जनतेचा कौल मिळाल्यावर त्याचा विसर पडणार नाही, याची काळजी श्री. शिंदे यांना घ्यावी लागणार. तसे झाले तरच दावोस दौरा सुफल संपन्न झाला असे म्हणता येईल.