आर्थिक शिस्तीचा डोस

राज्यात एकत्र सत्तेत असले तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसने ठाणे महापालिकेत विरोधी पक्षाची भूमिका वठवली. यामुळे राजकीय वर्तुळात उलट-सुलट चर्चा सुरु झाली आहे. अर्थात त्याहीपेक्षा शिवसेनेच्याच माजी महापौरांनी सत्तारुढ पक्ष काही ठेकेदारांचे लाड करीत असल्याचा आरोप केल्याने खळबळ उडाली आहे. यापैकी दुसरी बाब शिवसेनेला अधिक तापदायक ठरू शकते.

कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यात ठाणे महापालिकेला बर्‍यापैकी यश मिळाले असताना सत्तारुढ पक्ष मात्र आरोपांच्या विषाणूने बाधित झाला आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती कोरोनामुळे बिघडली असताना आर्थिक शिस्तीचे निर्बंध पाळले जाणे अधिक आवश्यक ठरते. परंतु रुग्णालयांतील साहित्याच्या खरेदीपासून ते डॉक्टर वा कर्मचार्‍यांच्या नेमणुकीपर्यंत झालेले काही कथित गैरप्रकार यामुळे शिवसेनेेला सातत्याने टीकेला सामोरे जावे लागले. केवळ काटकसरीची लस देऊन आर्थिक टंचाईचा ताप दूर होणार नाही तर त्यावर शिस्तीचा दुसरा डोस हाच उपाय ठरला असता. परंतु हा दुसरा डोस घेण्याची महापालिकेला पूर्वीपासूनच सवय राहिलेली नाही. ठाणे महापालिकेत भ्रष्टाचाराच्या व्हायरसला रोखणार्‍या नीतीसत्तेच्या अ‍ॅन्टीबॉडीज निर्माणच झाल्या नाहीत. हे विदारक सत्य महापालिका सभेत समोर आले. ज्याअर्थी ’विरोधी’ पक्ष आरोप करीत आहे त्याअर्थी त्याची चौकशी करणे आणि तथ्य शोधणे योग्य ठरेल. परंतु भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमता या अंगभूत अवगुणांवर टीका झाली की त्याला राजकारणाचा मुलामा दिला जातो. ते योग्य नाही.

महापौरांनी आरोपांचे खंडण केले असले तरी महापालिका कारभारात पारदर्शकत नाही, असे सर्वसामान्य जाणतात. महापालिकेतील व्यवहार हे मूठभर नगरसेवक आणि मर्जीतील अधिकारीच जाणतात असा आरोप खुद्द नगरसेवक आणि अधिकारी वर्गातर्फे होत असतो. कोरोनामुळे समाजाने जुन्या सवयी बदलत्या आहेत तसेच महापालिकेने काही अवगुण कायमचे विसर्जित करावे, हीच अपेक्षा.