जगातील वेगवेगळ्या देशांतील उत्पन्न आणि मालमत्तेसंदर्भात असलेली असमानता यावर प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात भारताचा संदर्भ हा आश्चर्यकारक आणि चिंताजनक आहे. जगातील तीन प्रमुख अर्थतज्ज्ञांनी तयार केलेल्या अहवालात भारताचा विशेष उल्लेख आहे. यात म्हटले की, भारत हा गरीब आणि खूप असमानता असणारा देश आहे. या ठिकाणी श्रीमंतांकडे खूप पैसा आहे आणि निम्म्या लोकसंख्येकडील झोळी रिकामी आहे. रिपोर्टमधील आकडे आश्चर्यकारक आहेत. आकड्यांवर विश्वास ठेवला तर जीडीपीतील 57 टक्के वाटा हा 10 टक्के लोकसंख्येकडे आहे. उर्वरित निम्म्या लोकसंख्येकडे केवळ 12 टक्के वाटा. हे चित्र उत्पन्नाचे आहे. मालमत्तेच्या बाबतीत तर आणखी वाईट स्थिती आहे. देशातील दहा टक्के लोकांकडे 65 टक्के मालमत्ता आहे. 50 टक्के लोकसंख्येकडे कष्टाने कमावलेल्या मालमत्तेचे प्रमाण केवळ 6 टक्केच आहे. अर्थात मालमत्तेतील वाट्याचा संबंध हा उत्पन्नाशी असतो. जेवढी अधिक कमाई, तेवढी अधिक बचत आणि तेवढीच अधिक मालमत्ता. यावरून निम्म्या लोकंसख्येकडे मालमत्ता तयार करण्यासाठी पैसा वाचत नसल्याचे दिसून येते. यात देशात मध्यम आणि निम्न स्तरातील वर्गाचा मोठा सहभाग आहे. ही स्थिती अगोदरही होती. परंतु कोरोनामुळे ही स्थिती अधिकच बिकट झाली.
गेल्या वर्षात कोरोनामुळे हजारो लोकांचा रोजगार हिरावला गेला. उत्पन्नात घट झाली. लोकसंख्येतील एक मोठा भाग गरीबीखाली ढकलला गेला. त्याचे प्रतिबिंब सीएमआयच्या बेरोजगाराच्या आकड्यातही दिसून आले. 20 ते 24 वयागेटातील तीस टक्के युवकांकडे आज रोजगार नाही. उसळी घेणारे शेअर बाजाराचे निर्देशांक, जीडीपी आणि उर्वरित आकड्यांचे खेळ बाजूला केले तर उर्वरित चित्र भयावह आहे. रायपूर शहरात महानगरपालिकेने काही दिवसांपूर्वीच एका सरकारी योजनांसाठी फेरीवाल्यांची पुन्हा तपासणी केली असता निम्म्यांहून अधिक फेरीवाले गायब असल्याचे निदर्शनास आले. यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे लॉकडाउन आणि त्यानंतर लोकांच्या मनात निर्माण झालेली भिती. रोजंदारीवर काम करणारे कुटुंब कोरोनामुळे रस्त्यावर आले. पुन्हा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी त्यांच्याकडे भांडवल नाही. थोडेफार असलेले भांडवल हे गेल्या दीड वर्षातील अडचणींवर मात करण्यात गेले. उत्पन्न आणि मालमत्ता यांच्यातील सहभागात असलेला फरक हा समाजात मोठे अंतर निर्माण करत आहे. वेगाने वाढणार्‍या गुन्हेगारीमागे श्रीमंत आणि गरीबात असलेली दरी देखील कारणीभूत आहे. या फरकामुळे मोठ्या लोकसंख्येला कुशल यंत्रणा, शिक्षण, आरोग्य सेवेच्या सुविधांपासून वंचित राहवे लागत आहे.
भारत आणि अन्य विकसनशील देशांची तुलना केल्यास पुरुष आणि महिला यांची कामकाजातील भागिदारी आणि उत्पन्नावरूनही बरेच अंतर दिसून येते. अमेरिकेत 55 ते 60 टक्के महिला आर्थिक घडामोडीत सक्रिय असताना त्याचवेळी भारताचा हा आकडा कसबसा 15 टक्के आहे. भारतात महिलांच्या एकुण उत्पन्नातील वाटा हा दहा टक्क्यांच्या आसपास आहे आणि अमेरिकेत 40 टक्के आहे. एका अर्थाने महिलांची भागिदारी आणि उत्पन्नात वाढ केल्याशिवाय देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासाची कल्पना अशक्य आहे. भारतात आणखी एक आव्हानात्मक बाब म्हणजे आर्थिक निगडीत असणार्‍या आकड्यांची पडताळणी. या आकड्यांवरून सरकारला प्रश्न विचारले जावू शकतात. प्रत्यक्षात या आकड्यांतील फरक केवळ पाच टक्के असेल तर ती स्थिती फार चांगली म्हणता येणार नाही. देश आणि राज्याच्या संतुलित विकासासाठी श्रीमंत आणि गरीबांतील उत्पन्नातील हिश्श्यात असणारा फरक कमी करायला हवा.
