सामान्य माणूस नजरेसमोर ठेऊन आदर्श कार्यप्रणाली आणि लोकाभिमुख शासन नियमावली तयार करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. त्याचे स्वागतच करायला हवे कारण सर्वसामान्य माणसाला वेगवान आणि नाट्यमय घडामोडी पाहून आपण नेत्यांच्या दृष्टीने अस्तित्वात तरी आहोत काय
असा प्रश्न पडू लागला होता. अखेरीस ही भीती या दिलासा देणाऱ्या निर्णमामुळे दर होऊ ू शकते. शकते, एवढ्यासाठी म्हणायचे कारण शासन हे लोकाभिमुख आणि नेते कल्याणकारी असावे असे अध्याहृत असताना श्री. फडणवीस यांना सुशासनाबाबत नियमावली असावी असे वाटणे याचे आशचर् ्य वाटते. परंतु त्यानिमित्ताने सर्वसामान्य नागरिकांच्या समस्यांचे तत्परतेने निराकरण व्हावे, शासकीय कामात पारदर्शकता आणि सुसूत्रता यावी असे त्यांना वाटणे याचे स्वागत करायला हवे.
महाराष्ट्रात सत्तांतर होऊन आता बराच काळ लोटला आहे. त्यावरून उडालेला राजकीय धुरळा खाली बसण्याचे नाव घेत नाही आणि त्यामुळे प्रशासन सैरभैर झाल्याचे दिसते. मंत्रिमंडळाचा विस्तार अद्याप होणे बाकी आहे आणि त्यामुळे अनेक खात्यांवर अं कुश राहिलेला नाही. अनेक खाती एका मंत्र्याकडे असल्यामुळे अधिकाऱ्यांवरील जबाबदारी वाढली आहे. महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात आहेत. तर काही प्रलंबित ठेवण्यात येत आहेत. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींचा निर्णयप्रक्रियेतील सहभाग कमी झाला आहे. प्रशासनाकडे अमर्याद सत्ता आल्यामुळे नागरिकांच्या हितावर विपरीत परिणाम होऊ लागला आहे. श्री. फडणवीस यांनी या घडामोडींच्या पार्भश्व ूमीवर म्हणूनच सुशासनाच्या नियमावलीचा विषय काढला असावा. श्री. फडणवीस यांचा राजकारणातील प्रदीर्घ अनुभव लक्षात घेता सुशासनाच्या नियमावलीबरोबरच सार्वजनिक जीवनात नेतेमंडळींनी कोणती पथ्ये पाळावीत याबाबतही एखाद्या आचारसंहितेचा विचार करावा. सरकारी पदांवरील व्यक्ती असोत की नेते मतप्रदर्शन करताना बेताल आणि बेजबाबदार विधाने करुन सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवत असतात, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त आहेतच, परंतु नेत्यांमधील अशा बेबनावामुळे प्रशासनाचे फावत असते याचे भान सरकारला राहिलेले नाही हेही लक्षात घ्यावे लागेल. अशा वेळी फडणवीस म्हणतात तशी नियमावली असली तरी त्याचा उपयोग होणार नाही. ती अं मलात आणण्यासाठी नेत्यांना जबाबदारीचे भान ठेवावे लागेल. हे भान कर्तव्यभावनेतून येऊ शकते. राज्याच्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी त्याबाबत एक तातडीची बैठक घेऊन सरकारमध्ये सहभागी सर्व घटकांना लोकाभिमुख काम करण्यावर भर देण्याच्या सूचना द्यायला हव्यात. महाराष्ट्रातील जनता राजकारणाला पार उबगली आहे. नियमावली बनवून गाडा परत रुळावर आणण्याचा हेतू चांगला आहे, परंतु त्यासाठी रुळ दरुु स्त करावे
लागतील.
