दिल्लीमध्ये गेल्या फेब्रुवारीत झालेल्या दंगलप्रकरणात तीन विद्यार्थ्यांना अटक झाली होती. या तिघांविरूद्ध दहशतवाद पसरवलयाचा आरोप करण्यात आला होता. त्यामुळे त्यांना जामीन मिळत नव्हता. त्यांनी केलेल्या प्रक्षोभक भाषणांमुळे देशाचे अखंडत्व बाधित झाले असते,असे सरकारला वाटले होते. परंतु दिल्ली उच्च न्यायालयाला तसे वाटले नसावे आणि म्हणुन त्यांना जामीन मंजूर करताना आंदोलकांवरील आरोप अतिरंजित होते, असा निर्वाळा दिला. यामुळे सहाजिकच आंदोलनकर्ते विद्यार्थी आणि त्यांचे समर्थक यांच्यात समाधानाची भावना पसरली असणार. एरवी न्यायसंस्थेच्या नावाने बोटे मोडणारे या निर्णयामुळे प्रभावित झाले असण्याची शक्यता आहे. त्यांचा या संस्थावरील विश्‍वास वाढवण्यात उपयोग होईल. अर्थात ही भावना सापेक्ष असू नये, कारण निःपक्षपातीपणा नेहमीच आपल्या बाजूने असू शकतो असे नाही. ते दुधारी असते.
न्यायालयाने घेतलेली भूमिका अत्यंत सुस्पष्ट आहे. त्यातून आंदोलनकर्त्यांवर कारवाई करणार्‍या यंत्रणेस बोध घ्यावा लागेल. घटनेतील तरतुदींचा कोण कसा अर्थ काढेल हे सांगता येत नाही. सर्वसाधारणतः मानवी वृत्ती अशी असते की ती सोयीचा अर्थ काढत असते. विद्यार्थ्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे आणि प्रस्थापितांविरूद्ध व्यक्त होण्याची परवानगीही आहे. हे न्यायालयाने घटनेतील तरतुदींना अधिन राहून मान्य केले आहे. परंतु त्यांचे हे कृत्य देशविरोधी होते, समाजात तेढ निर्माण करणारे होते आणि त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेला बाधा झाली असते,असे कारवाई करणार्‍या यंत्रणेचे म्हणणे होते. पण बचाव पक्षानेही घटनेचा हवाला दिला होता. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याखाली आंदोलन करताना त्याच्या परिणामांचा विचार होणे जरूरी आहे, हे मात्र अनेकदा लक्षातच घेतले जात नाही. सरकारची ही भूमिका अवाजवी नाही. पण ती न्यायालयाला संशयास्पद वाटली आणि अतिरंजितही. तसा निवाडा देताना मांडलेला मुद्दा मात्र पटण्यासारखा आहे आणि तो म्हणजे सरकार नावाची संस्था इतकी लेचीपेची नसते की एखादे आंदोलन त्यास आव्हान देऊ शकेल. सरकार शक्तीमान असते आणि त्यांना जाब विचारणारे दुर्बळ असा अर्थही त्यातून निघतो. अर्थात या दुबळेपणाची सबब घेऊन न्यायालयाची सहानुभूती मिळवण्याची रीत होता कामा नये. देशाच्या वाईटावर असलेले घटक अशा दुबळ्या खांद्यांवर बंदुक ठेऊन आपले लक्ष्य साधू शकतात हे नाकारता येणार नाही. जी गोष्ट अतिरंजित वाटत असेल तिला जर गुप्तहेर संघटनांकडून दुजोरा मिळत असेल तर काय करायचे? त्यामुळे सरकारविरूद्ध भूमिका घेणारे सर्वदृष्टीने सशक्त असायला हवे. त्यांचा वाद सरकारशी असायला हवा, देशाशी नव्हे. दुसरे म्हणजे सरकारनेही आपणच म्हणजे देश हा गैरसमज करून घेता कामा नये.
न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आंदोलनकर्ते आणि सरकार या दोघांना आपापल्या जबाबदार्‍या आणि मर्यादांचे भान यावे, असे वाटते. देशहीत कृतीतून दिसायला हवे आणि देशद्रोहाचे लांच्छन लागणार नाही याची काळजीही आंदोलनकर्त्यांना घ्यावी लागणार.