ठाणे शहर प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी महापालिकेने १७२ कोटी रुपयांचा कृती आराखडा तयार केला असून केंद्र सराकारने १५व्या वित्त आयोगाअंतर्गत अनुदान देण्याचाही निर्णय घेतला आहे. या घडामोडीचे सहाजिकच स्वागत करायला हवे. आपले शहर प्रदूषणयमुक्त असावे असे कोणास वाटणार नाही? परंतु या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी झाली तरच ते शक्य आहे. त्याबाबतीत जनतेच्या मनात मात्र शंका आहे आणि एका चांगल्या योजनेचा बट्ट्याबोळ होईल काय अशी भीती त्यांना वाटत असते.
पादचार्‍यांना चालण्यासाठी रस्त्यांची फेररचना आणि सायकल ट्रॅकची निर्मिती, या कामांचा या योजनेत समावेश आहे. त्यासाठी तब्बल ८० कोटी रुपयांची तरतुद ठेवण्यात आली आहे. हे दोन्ही विषय जनतेच्या जिव्हाळ्याचे आहेत आणि त्यांचा विचार आणि काही प्रमाणात कृती महापलिकेने यापूर्वी केली होती. सायकल प्रकल्पाचे काय झाले हे सांगायला नकोच. ही संकल्पना उत्तम होती यात वादच नाही. पण महापालिकेने तिची कशी माती केली याच्या सुरस कथा आजही शहरात ऐकू येतात. रस्त्यांची कामे मोठ्या प्रमाणात होतच असतात. त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्चही होत असतात. परंतु प्रत्यक्षात पदपथांसाठी किती जागा सोडली जाते? त्या पदपथांवर झालेली अतिक्रमणे कोणाच्या आशिर्वादाने सुरक्षित राहतात? या पदपथांवर फरशा टाकणे आणि वर्षभरात बदलणे हा कार्यक्रम इतक्या नित्यनेमाने होत असतो की पादचार्‍यांना महापालिकेला किती कळवळा आहे, असेच कोणाला वाटावे! प्रत्यक्षात हे पदपथाची (त्याला जनपथ असेही संबोधले तरीही) यांची निगा ठेवली जात नाही, हे वास्तव आहे. त्यामुळे सध्याच्या अर्थसंकल्पात जे दोन-अडीचशे कोटी खर्च होतात त्यात या ८० कोटींची भर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
हवेतील प्रदूषण हा आणखी एक गंमतीदार विषय. सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन देणे हा त्यावरचा खरे तर तोडगा. पण प्रत्यक्षात लाखो ठाणेकर खाजगी वाहनांचा वापर करतात.नव्हे त्यांच्यावर ही पाळी महापालिकेनेच आणली. ठाणे परिवहन सेवा सक्षम करण्याच्या फक्त गप्पा मारल्या जातात. अर्थात परिवहन चालवणारी व्यवस्था सक्षम नाही ही त्यामागची खरी गोम आहे. हवेतील प्रदूषण मोजणारी यंत्रणा अनेक नाक्यांवर मोठा गाजावाजा करीत बसवण्ययात आली. ते मोठं थोतांड आहे. त्यांवरील आकडे हे सरळसरळ धूळफेक करीत असतात आणि अशा वेळी त्यावर या योजनेत नव्याने तरतुद होणार आहे.
बिघडलेले सिग्नल दुरूसत होत नाहीत तर रस्त्यांवरचे खड्डे बुजवले जात नाहीत, मग प्रदूषण कमी कसे होणार? १७२ कोटी रुपये शहराच्या खरोखरीच हितासाठी वापरले जावेत असे वाटत असेल तर महापालिकेने कृती आराखड्यापेक्षा प्रत्यक्ष कृतीवर भर द्यावा.