ठेकेदाराकडून वाट्टेल त्या मागण्या करुन त्याच्यावर दबाव वाढवू पहाणार्‍या शिवसैनिकांची तक्रार केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे केली आणि विशेष म्हणजे त्याची दखल घेण्यात आली. श्री.ठाकरे यांच्याबद्दल माध्यमातून नेहमीच संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत असतात. परंतु अशा प्रकारचा त्यांचा प्रतिसाद श्री. ठाकरे हे अन्य राजकारण्यांपासून वेगळे आहेत हेच सिध्द करते.
वाशिम येथे सुरू असलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पाच्या ठेकेदाराला त्रास दिला जात होता. मागण्या मान्य होत नाहीत म्हणुन त्याच्या वाहनाची जाळपोळही करण्यात आली होती. यामुळे महामार्गाचे काम थांबले होते. श्री.गडकरी यांच्या कानावर ही बाब येताच त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र धाडून हा प्रकार त्यांच्या निदर्शनास आला. श्री. ठाकरे यांनी गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांना चौकशी करण्याचे आदेश दिले. आपल्या पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत म्हणुन त्यांनी श्री.गडकरी यांच्या तक्रारीकडे नजर -अंदाज केला नाही.
सत्तारुढ पक्षाच्या प्रमुखाचे हे वर्तन निश्‍चितच दिलासादायक आहे. त्यात त्यांची परिपक्वता दिसते. एरवी असे कृत्य करणार्‍या कार्यकर्त्यांच्या पाठीशी उभे रहाण्याकडेच नेतृत्वाचा कल असतो. त्यामुळे दादागिरी फोफावते आणि सर्वसामान्य जनतेला अशा वर्तनाचा तिटकारा येऊ लागतो. श्री. ठाकरे यांनी कारवाईचे आदेश देऊन सर्वसामान्य नागरिकांना अपेक्षित असे वर्तन केले आहे.
सर्वसाधारणत ठेकेदारांकडून जोर-जबरदस्तीने पैसे जमा केले जात असतात. आपल्या उत्पादन खर्चात ही बाब गृहीत धरली जात असते. त्याला प्रोटेक्शन मनी असे नाव देऊन वैधता देण्याचा निर्लज्ज प्रकार वर्षानुवर्षे सुरु आहे. शिवसेना सत्तेत आता असली तरी अशी वसुली सर्वपक्षीयांनी सत्तेत असताना केलेलीच असते. जणू काही तो सत्तेतील अपरिहार्य अशा लाभाचा प्रकार असावा. त्याबद्दल तक्रार करण्याच्या फंदात ठेकेदार पडत नसे कारण ही माया वरपर्यंत पोहोचत असते हे त्याला चांगले ठाऊक असे. ठेकेदारमंडळी असे झालेले नुकसान कनिष्ठ दर्जाचे साहित्य वापरुन भरुन काढत असतात. त्यामुळे तक्रार, कारवाई वगैरे सहसा कोणी करण्याच्या भानगडीत पडत नसतात. श्री. ठाकरे यांनी मात्र हा शिरस्ता तोडलेला दिसतो. त्याबद्दल त्यांचे खरोखरीच कौतुक करायला हवे. आपला नेताच आपल्या पाठीशी नाही असे दादागिरी करणार्‍या कार्यकर्त्यांना समजते तेव्हा भ्रष्टाचार थांबवण्याची प्रक्रिया सुरु होऊ शकते.