तसे पाहिले गेले तर हा शब्द एक तर नेत्यांनी उच्चारुही नये, कारण त्याला त्यांच्या शब्दाकोषात तर जागा नाहीच, परंतु आजच्या राजकीय परिभाषेत तो केव्हाच हद्दपार झाला आहे. नीतीमत्ता-हा तो शब्द आहे. भ्रष्टाचाराचा आरोप असणारे आणि शिक्षा भोगलेले नेते या विषयी अधिकारवाणीने बोलतात तेव्हा हसावे की रडावे हे कळत नाही. एखाद्या व्याभिचारी पुरुषाने दुसऱ्याच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवण्याचा किंवा एखाद्या वारांगनेने पातिव्रत्याचा आव आणण्यासारखे ठरेल. ‘हमाम में सारे नंगे’ असा काहीसा प्रकार राजकारणात अबाधितपणे सुरु असताना नीतीमत्ता आणि नैतिकता हे शब्दांचे बुडबुडे ठरतात. निवडणुकीच्या प्रचारात काही जबाबदार नेते हा मुद्दा असा काही रेटत आहेत की त्यांचे-त्यांचे पक्ष संपूर्णपणे शुद्ध आहेत आणि भ्रष्टाचाराचे निर्मुलन करण्यासाठीच त्यांचा जन्म झाला असावा!
राजकारण आणि भ्रष्टाचार हे समीकरण झाले असून ते सर्वपक्षीय आहे. तिथे वैचारिक अथवा तात्विक मतभेद नाही. अन्य बाबतीत एकमेकांचे गळे धरतील, परंतु पैसे खाताना गळ्यात गळे घालतील. ही आजची गत आहे. 2014 च्या निवडणुकीत भ्रष्टाचार हा मुद्दा आघाडीवर होता. संयुक्त पुरोगामी सरकारची एका पाठोपाठ एक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे भाजपाने चव्हाट्यावर आणली आणि स्वच्छ कारभाराची ग्वाही देत सत्ता काबिज केली. देश भ्रष्टाचारमुक्त होणार या आशेवर कामाला लागलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने 2019 मध्ये बागलकोटचा खुबीने वापर केला. भ्रष्टाचार हा विषय मागे पडत गेला आणि विकासाचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला. सर्वसामान्य जनतेच्या दोन मुख्य अपेक्षांची पूर्तताच जणु भाजपा-एनडीए सरकारने केली होती आणि 2024च्या निवडणुकीला सामोरे जाण्यास ते तयार झाले. या निवडणुकीत भ्रष्टाचाराचा मुद्दा पुन्हा पुढे आणला गेला आहे. सक्तवसुली विभाग असो की केंद्रीय गुन्हेअन्वेषण खाते, यांच्यातर्फे भ्रष्ट पुढाऱ्यांना लक्ष्य करण्यात आले. असे असले तरी पक्षाच्याच ज्येष्ठ कार्यकर्त्याने ज्या पाच प्रमुख नेत्यांवर गैरव्यवहाराचे आरोप केले होते, त्या पाचही जणांना पक्षाने चक्क उमेदवारी दिली. त्यावर टीका झाली. वॉशिंग मशिन असल्याची खिल्ली उडवली गेली. या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एक वार नीतीमत्ता आणि नियत वगैरे मुद्दे चर्चेत आले आहेत. वॉशिंग मशिनमधून कपडे स्वच्छ धुऊन निघतीलही, पण एखाद्या खिशातले सुट्टे नाणे हे मशिन बिघडवूही शकतात. त्यामुळे किमान खिसे तपासून नेत्यांचे बरबटलेले कपडे टाकलेले बरे! नेत्यांनी खरे तर भ्रष्टाचार या विषयावर बोलावे ही जनतेची अपेक्षाच राहिलेली नाही!
