नावात काय आहे, असा प्रश्न प्रसिद्ध नाटककार व्हिलियम शेक्सपिअर याने केला होता. गुलाबाला दुसर्‍या कोणत्याही नावाने संबोधले तरी तो तितकाच सुवासिक असणार, असा खुलासा या थोर नाटककाराने करुन नावाचे महात्म्य नाकारले होते. साहित्यिक मूल्य म्हणून या वाक्याचा वापर आजही होत असतो, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या दोन न्यायमूर्तींना बहुधा तसे वाटले नसावे. त्यामुळे शरद पवार यांच्या नावाचा वापर राष्ट्रवादीतून बाहेर पडलेल्या अजित पवार गटाने करु नये असा सज्जड दमच न्यायालयाने दिला आहे.
निवडणूक आयोगाने अजित पवार गटाला पक्षाचे चिन्ह वापरण्याची अनुमती दिली होती. या विरुद्ध शरद पवार गटाने आव्हान दिले होते. या याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायमूर्तींनी शरद पवार यांना आणि त्यांच्या मूळ पक्षाला एक प्रकारे दिलासा दिला आहे. पक्षातून बाहेर पडला असाल तर पवारांची छबी आणि ‘घड्याळ’ चिन्ह वापरण्याची गरजच काय असा सवाल विचारला आहे.
न्यायालयाने या याचिकेकडे राजकीय चष्म्यातून पहाण्याचा प्रश्न नव्हता. त्यांना फक्त कोणावर अन्याय तर झाला नाही ना हे तपासायचे असते. श्री. शरद पवार यांच्यावर अन्याय झाला आहे असे वाटूनच बहुधा निर्णय झाला आहे. त्यांच्यावर आगामी निवडणुकीत अधिक अन्याय होऊ नये असेही न्यायालयाला वाटले असणार. या न्याय-निवाड्यामुळे कोणाचा फायदा वा कोणाचे नुकसान होईल हे पहाणे न्यायालयाचे काम नसून न्यायाच्या चौकटीला अधिन राहून कर्तव्यपालन करणे हा दृष्टीकोन असावा.
खंडपीठाच्या निर्णयामुळे अजित पवार गटास धक्का बसू शकतो. राष्ट्रवादी आणि ‘घड्याळ’ या नावांवर अजित पवार गटाने आतापर्यंत मते मागितली, ती त्यांना मागता येणार नाहीत. तशी मागितली गेली तर शरद पवारांच्या पुण्याईचा ते फायदा उठवत आहेत, असा अर्थ निघू शकतो. याला राजकीय मुत्सद्दीपणा किंवा चलाखी म्हणावी लागेल. अर्थात नैतिकदृष्ट्या ते योग्य नाही, असे न्यायालयास वाटले असणार. राजकारणात नैतिक आणि अनैतिक यामध्ये पुसट रेषा आहे. न्यायालयासमोर आलेल्या या अपवादात्मक प्रकरणामुळे ती अधोरेखित झाली. न्यायमूर्तींनी स्पष्ट शब्दात त्यावर भाष्य केले नसले तरी महाराष्ट्रातील गेल्या दोन अडीच वर्षात जे घडले ते नैतिकतेला धरुन नसावे असा अर्थ या निकालातून अप्रत्यक्षपणे पुढे आला आहे.
राजकारणात एखादा पक्ष मोठा करण्यासाठी त्या नेत्याला झिजावे लागते. पक्षावर सामुहिक हक्क सांगितला जात असला तरी त्याची ओळख ही नेत्याच्या नावावर आणि कर्तृत्वावर ठरत असते. हे श्रेय काढून घेणे अन्यायकारक ठरेल, असे न्यायालयास वाटले असणार. श्री. अजित पवार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना अधिक परिश्रम करावे लागणार हे उघडच आहे. परंतु जे यश पदरी पडेल हे शंभर टक्के त्यांचेच असेल. हे समाधान एरवी त्यांना लाभलेही नसते.
