शहराच्या विद्रुपीकरणास अनेक बाबी कारणीभूत असतात, परंतु त्यापैकी लक्षणीय असतात ते जाहिरात-फलक अर्थात होर्डिंग्ज. हा मुद्दा सार्वजनिक चर्चाविश्वात नेहमीच आघाडीवर असला तरी होर्डिंग्जचा उपद्रव काही के ल्या थांबत नाही. हा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे आणि तोही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर. न्यायालयाने राज्य सरकारला थेट सवाल करीत जाब विचारला आहे की जाहिरात-फलकांबाबत एखादे धोरण का आखले जात नाही. पुढाऱ्यांचे असे जाहीर दर्शन आम जनतेला खटकत असते आणि तोच सूर न्यायमूर्तींनी आपले निरीक्षण नोंदवताना आळवला. न्यायालयानेहोर्डिंग्जबाबत जनतेमध्ये असलेली नाराजी लक्षात घेऊन सरकारी वकिलांना 16 जून रोजी दिलेल्या आदेशाची किती अं मलबजावणी झाली असा थेट सवाल के ला. या आदेशात कारवाईचे स्पष्ट निर्देश होते याची आठवण करून देण्यात आली. कारवाई करण्यात अडचणी येत असल्याची प्रांजळ कबुली वकिलांनी दिली. 16 जूनच्या आदेशात न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. विशेष म्हणजे होर्डिंग्जचा विषय 2017 साली न्यायालयासमोर आला होता. पाच वर्षांत हा उपद्रव तसूभरही कमी झालेला नाही. उलटपक्षी तो अधिक अक्राळविक्राळ रूप घेऊन शहराच्या विद्पीकरणास कारणीभूत ठरत आहे. रु जाहिरात-फलकांचा वापर प्रामुख्याने राजकारणी करीत असतात. सत्ते असणारे आणि विरोधी पक्षवाले असा भेदाभेद निदान होर्डिंग्जच्या बाबतीत करता येणार नाही. त्यामुळे कारवाई करणे प्रशासनाला अडचणीचे ठरत असते. परंतु न्यायालयात हे प्रकरण आले की पुढारी नामानिराळे राहतात आणि न्यायमूर्तींच्या तोफे ला सामोरे जावे लागते ते अधिकाऱ्यांना. हे वास्तव असले तरी कर्तव्य बजावताना अधिकाऱ्यांना कामाशी निष्ठा बाळगायची असते, नेत्यांशी नाही. हा युक्तीवादाचा भाग नसला तरी न्यायालयाचे निर्देश त्यादृष्टीने आहेत हे नाकारता येणार नाही.
सरकारी वकिलांनी जाहिरात-फलकास विरोध झाला तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रश्न उभा करुन कारवाईस आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे, असा मुद्दा उपस्थित
के ला. जाहिरात करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार समजला गेला तर कारवाईचा गुंता वाढू शकतो. एखाद्या नेत्याला त्याचे कारक्य र्ते शुभेच्छा देतात आणि जर त्यांचा
हा अधिकार काढून घेतला तर त्यांच्या अधिकाराची पायामल्ली होईल, अशी ओरड होऊ शकते. त्यावर न्यायालयाने व्यक्त के लेली प्रतिक्रिया मार्मिक आणि आशावादी आहे. अशा वेळी नेत्यांनीच कार्यकर्त्यांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी होर्डिंग्ज लावण्यास मज्जाव करावा. आपल्या देशात न्यायमूर्तींचा आशावाद टिकणे कठीण आहे. मुळात राजकारणाला आलेला सवंगपणा आणि भपके बाजपणा पहाता चार आण्याचे काम किं वा कर्तृत्व यांना रुपयाचा दर्जादिला जाण्याचा प्रघात आहे. होर्डिंग्जवरुन नेत्यांची प्रतिमा बनत असते आणि त्यावरच त्यांचे राजकीय भवितव्य. अशा वेळी शहराचे विद्पीकरण रु वगैरे फालतू गोष्टींवर चर्चा करुन फायदाच काय? न्यायालयाची कळकळ अशा वेळी व्यर जाऊ न ्थ ये, असे मात्र जनतेला मनोमन वाटत रहाते.
