पावसाने धुमाकूळ घातला आणि जनजीवन विस्कळीत झाले. जीवितहानी प्रमाणे आर्थिक नुकसानही झाले आणि सारे हळहळले. अनेकांना मनस्तापही झाला. एरवी रस्त्यांवर खड्डे पडले की महापालिका प्रशासनावर तोंडसुख तरी घेता येते. पण येथे प्रश्न निसर्गाचा असतो. वरूणराजाने हवामान खात्याचे अं दाज चुकवले किं वा पाळले म्हणून त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची सोय नाही. अशा पूर परिस्थितीस मग जबाबदार कोण? गुन्हेगार कोण आणि त्याला शिक्षा काय देणार? पुढच्या वर्षी असा गुन्हा करू नको अशी समज देऊनही त्याला सोडता येणार नसते कारण मुळातच त्याला आपण पकडलेलेच नसते! तर असा हा सावळा गोंधळ वर्षानुवर्षे सुरू राहतो आणि त्याच्या बातम्या वाचून आपण कसे सुखरूप राहिलो याचे समाधान मानत राहतो. इतकी उदासिनता (गळ्यापर्यंत आली असे हवे तर म्हणा) प्रशासनात असल्यामुळे वर्षानुवर्षे लाखो लिटर पाणी वाया जात आहे. त्यावर काही ठोस उपाय आपण शोधणार आहोत की नाही हा प्रश्न आहे. नद्यांना येणारे पूर एकीकडे तर काही नद्यांच्या
डोळ्यात पाणी इतक्या कोरड्या. हा असमतोल दूर करण्याचे काम नदी-जोड संकल्पनेतून साकारण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. उत्तरेकडे आणि विशेषत: उत्तर पूर्वेतील नद्या जोडून कोट्यवधी लिटर पाणी समुद्रात जाण्यापूर्वी पाटबंधारे आणि पिण्यासाठी कसे वापरता येईल यावर विचार झाला. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या दुष्काळामुळे होत असताना ओल्या दुष्काळाने त्यास हातभार लावावा ही पूर्णपणे असमर्थनीय आणि नियोजनशुन्यतेची बाब आहे. चीनचे गोडवे गाणाऱ्यांनी त्या देशातील धरणांची संख्या आणि पर्यावरणाचा के लेला विचार याचा अभ्यास करायला हवा. ठाण्यापुरते बोलायचे झाले तर धरणांची उंची वाढवणे, शाईसारखे नवीन धरण बांधणे, येऊरसारख्या ठिकाणी पाणी अडवणे वगैरे प्रकल्प जलदगतीने हाती घ्यायला हवे. उन्हाळ्यात हंडा मोर्चा काढणारे पावसाळ्यात पूरग्रस्तांना भरपाई द्या म्हणून आं दोलने छेडीत राहतात. त्यात काही बदल होणार की नाही? ठाण्यासारख्या शहरात अनेक राखीव भूखंड अतिक्रमण होण्याची वाट पाहत उभे असताना त्यांच्यापैकी काहींवर जलशिवारासारखी योजना राबवली गेली तर उन्हाळ्यात मागणी-पुरवठा यातील दरी काही प्रमाणात कमी होऊ शकेल. ‘वॉटर-हार्वेस्टिंग’ सारखे उपक्रम राबवण्याबाबत चर्चा तर खूप होते, परंतु प्रत्यक्षात हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकीच गृहसंकु ले ही योजना राबवताना दिसतात. हे सारे पाणी सिमेंटच्या रस्त्यावरून नाले-गटारात वाहून जात आहे. पाण्याचे मोल एप्रिल -मे महिन्यात कळते आणि आकाशातून कोसळू लागले की आपण त्याचे अवमूल्यन करून टाकतो. पाण्याच्या बाबतीतला हा करंटेपणा सोडला तर पुराचे नियंत्रण होईलच, पण तहानलेल्या लाखो नागरिकांची वणवण थांबेल. पाण्याची विषमता ही भौगोलिक परिस्थितीपेक्षा मानसिक स्थितीमुळे वाढत असते.
