तिसर्‍या लाटेची संभावना लक्षात घेऊन स्थानिक प्रशासनांनी पूर्वतयारी केली आहे. लसीकरणाला अपेक्षित वेग मिळत नसला तरी ते सुरू आहे, ही दिलासादायक बाब लक्षात घ्यावी लागेल. दुसर्‍या लाटेनंतर सरकारने निर्बंध वाढवले होते आणि ते आजही अंमलात आहेत. यामुळे साथीचा प्रादुर्भाव आटोक्यात आहे. निर्बंधाचे काटेकोरपणे पालन केले नाही तर त्याचे किती भीषण परिणाम होतात याचा पुरेसा अनुभव घेऊन जनता शहाणी झाली आहे. विशेष म्हणजे दररोज सापडणार्‍या रुग्णांचा आलेख घसरू लागला आहे आणि म्हणुनच या पार्श्‍वभूमीवर निर्बंध शिथील करण्याची मागणी होऊ लागली आहे. जनतेची या अपेक्षेस मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांनी दुजोरा दिला असून तशी शिफारस राज्य शासनाला केली आहे. एकीकडे अशी मागणी जोर धरत असताना राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने केलेलया ऑनलाईन सर्वेक्षणास राज्यातील ८१.१२ टक्के पालकांनी त्यांच्या पाल्यांना शाळेत पाठवण्याची तयारी नोंदवली आहे. जनतेमध्ये उठत असलेल्या या तरंगांचा विचार सरकारला आता करावा लागणार आहे. जनतेच्या मागणीचा आदर करून केवळ आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीची काळजी घेतली जाणार नसून या दोन्ही आघाड्यांवरील निर्बंधांमुळे समाजाची जी विचित्र अशी मानसिक अवस्था निर्माण झाली आहे त्यावरही इलाज होऊ शकतो.
साथीच्या लाटा येत राहणार आणि विषाणूचे नवनवे प्रकारही उच्छाद मांडत राहणार. म्हणुन सतत माघार घेणे किंवा अति सावधगिरी बाळगणे योग्य नाही, असे आता जाणकरांचेही मत झाले आहे. निर्बंध सैल करताना कुठेही मूलभूत सुरक्षिततेला बाधा पोहोचणार नाही याची खबरदारी मात्र नागरिकांना घ्यावी लागणार आहे. मागणी मान्य न करण्याची सरकारी कारणे समजून घ्यावी लागतील. अचानक उद्भवणार्‍या आणीबाणीला सामोरे जाताना हाती असलेली साधन-सामुग्री आणि मनुष्यबळ यांचा सरकारला प्रधान्याने विचार करावा लागतो. त्यात काही गल्लत झाली तर जीवितहानीचे संकट ओढावले जाऊ शकते. जी मंडळी निर्बंध शिथील करा अशी मागणी करीत आहे तीच मंडळी सरकारला अशा वेळी कोंडी पकडण्यासाठी मग मागे-पुढे पहात नसतात. कोरोनाबाबत राजकारण होणार नाही अशी ग्वाही विरोधी पक्षांनाही द्यावी लागणार. दुरून गंमत पाहणे योग्य होणार नाही. कोरोनाकडे सामाजिक दृष्टीकोनातून पाहिले तर अनेक प्रश्‍न चुटकीसरशी सुटतील.