वाघांच्या अधिवासात पर्यटन सुरू करण्यास आणि प्राणी संग्रहालये उभारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन के लेल्या समितीने विरोध दर्शवला आहे. हा निर्णय उत्तराखंडातील जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यानाबाबत असला तरी तो देशातील अन्य राष्ट्रीय उद्यानांना लागू होतो. त्यात प्रामुख्याने ताडोबाचा विचार होऊ शकतो. अर्थात जिम कॉर्बेट आणि ताडोबा यांच्या इतकी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाची व्याप्ती नसली तरी तेथील बिबळ्यांच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी भविष्यात निर्णय येणारच नाही असे म्हणता येणार नाही. हे लक्षात घेतले तर येऊरच्या जंगलातून बोरिवलीला जोडणारा भुयारी मार्ग कायद्याच्या कचाट्यात अडकू शकतो. गेल्या काही दिवसांपासून ठाणे- बोरिवली शॉर्टकटबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. सध्या घोडबंदर मार्गेबोरिवली गाठण्यासाठी किमान तासभराचा प्रवास करावा लागतो. तो अवघ्या वीस मिनिटांवर आणणारी ही भुयारी मार्ग योजना जितकी आकर्षक वाटते तितकी ती पर्यावरणाच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. कोट्यवधी रुपयांची ही योजना कार्यान्वित झाल्यावर
न्यायालयाने अडवली तर पैसा तर वाया जाऊ शकतोच परंतु त्याहीपेक्षा वन्य जीवनाचा ऱ्हास होऊ शकतो. हे नुकसान भरून येण्यासारखे नसते. त्यामुळे योजना हाती घेण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांनी खोलात जाऊन विचार करून आपल्या खात्याच्या मंत्री महोदयांना सतर्क करणे शहाणपणाचे ठरेल. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे पर्यावरणाच्या दृष्टीने असलेले अनन्यसाधारण महत्व कोणीच नाकारणार नाही. महानगर मुंबईचे ते फु फ्फूस मानले जाते. मुळातच मुंबई- ठाण्याचे प्रदषणू वाढले आहे. अशावेळी काँक्रीटच्या जंगलापेक्षा हिरवी जंगले टिकावीत याकरिता प्रयत्न व्हायला हवेत. ही जंगले मानवी अतिक्रमणापासून सुरक्षित ठे वण्याचे काम बिबळे करीत आले आहेत. अशावेळी त्यांच्या अधिवासावर भुयारी मार्ग वा तत्सम विकास प्रकल्प राबवून घाला घालणे पर्यावरणवाद्यांना रुचेल काय? सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाचा आधार घेत त्यांनी दाद मागितली तर? शहरीकरण ही अपरिहार्य बाब असली तरी नियोजन हे सर्वसमावेशक असायला हवे. त्यात वन्य जीवन आणि वनसंपत्तीचाही समावेश येतो. काही किलोमीटर अंतर कमी के ल्यामुळे वाचणारे इंधन आणि मनुष्यतास यांचा विचार जितका महत्त्वाचा मानला जातो तितकाच किती ‘ग्रीन कव्हर’ आपण सुरक्षित ठे वले याचाही विचार व्हायला हवा. जिम कॉर्बेटमध्ये पर्यटनाच्या नावाने जो धुडगूस सुरू होता त्याला न्यायालयाने चाप लावले तसा विकासाचा बेधुंद धुडगूस थांबवण्यासाठी ते कायद्याचा आसूड ओढू शकतील. ही वेळ येणार नाही याची संबंधित काळजी घेतील ही अपेक्षा आह
