दिवस वैऱ्याचे

चुकांवर पांघरुण घालणारे नेते अचानक धारेवर धरु लागल्यामुळे ठाणे महापालिके तील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पोरके झाल्यासारखे वाटू लागले असेल तर नवल नाही. अकार्यक्षमता असो की एखादे नियमबाह्य काम अशा गुन्ह्यांमध्ये सापडलेल्या अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचे प्रकार नित्याचे होते. क्वचित प्रसंगी एखादा विरोधी
पक्षवाला एखादे प्रकरण चव्हाट्यावर आणीतही असे, मग निलंबन वगैरेची कारवाईही होत असे आणि काही महिन्यांनी संबंधित अधिकाऱ्याला कामावर रुजू करुन
घेतले गेल्याची उदाहरणे तर शेकड्याने सापडतील. या पार्श्वभूमीवर बदललेल्या राजकीय परिस्थितीचा महापालिका अधिकाऱ्यांनी अं दाज घेऊन कार्यपद्धतीत सुधारणा करावी ही अपेक्षा आहे. ठाणे महापालिके त शिवसेनेची सत्ता आहे. परंतु मधल्या काळात सेना दभंगली आ ु णि ‘ओरिजिनल’ म्हणवणाऱ्या शिवसेनेकडे विरोधी पक्षाची भूमिका आली. महाआघाडीची सद्दी संपल्यामुळे सेनेबरोबर असणारे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हेही आता विरोधी पक्ष झाले. शिवसेना शिंदे गट असो की भाजपा हे सत्तेत असले तरी आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठे वता त्यांना जनतेचा आवाज उठवावा लागणार आहे. थोडक्यात तेही विरोधी पक्षासारखे आक्रमक होणार. अशा परिस्थितीत आपली बाजू घेणारे आणि सहानुभूती दाखवणारे कोणीच राहिले नाही ही भावना अधिकारीवर्गात निर्माण होणे अटळ आहे. त्याची झलक कोलबाडमधील झाडाची फांदी पडून झालेल्या दर्ुदैवी अपघातप्रकरणी आली. खा.राजन विचारे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी के ली आहे. खा. विचारे यांच्यावर शिवसेनेची मदार आहे. ज्येष्ठतेमुळे त्यांना चुकांवर पांघरुण घालणे परवडणारे नाही. त्यांच्या भूमिके स अन्य विपक्षांनाच काय शिंदे-गटालाही समर्थन द्यावे लागेल इतका जनक्षोभ या महिलेच्या मृत्यूमुळे आहे. कोलबाड महिला मृत्यूप्रकरणी राजकारण होऊ नये, असे वाटते. झाडांच्या फांद्या अशा जीवघेण्या ठरत असतील तर के वळ अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करुन विषय सुटणार नाही. धोकादायक झाडांचा बंदोबस्त करण्याबाबत नेमकी नियमावली काय, अर्ज करण्यापासून कारवाई होईपर्यंत किती वेळ जातो, झाडे कापणारे ठे के दार कसे नेमले जातात, त्यांना कोण काम देत असतो, त्यांच्यावर नियंत्रण कोणाचे असते असे असंख्य प्रश्न यानिमित्त्ताने
उपस्थित होतात. या खात्याकडे नेमके किती अर्ज प्रलंबित आहेत. कारवाई होत नसेल तर त्यामागची कारणे समजून घ्यावी लागतील. हे सर्व काम जबाबदार विरोधी पक्षाने करावे ही अपेक्षा आहे. तसे झाले तरच प्रश्न तडीस जाईल. अन्यथा काही दिवस चर्चेचे गुर्‍हाळ चालेल. एक मात्र नक्की की अधिकाऱ्यांनी आता एखाद्या प्रकरणी बघ्याची भूमिका घेणे थांबवायला हवे. दिवस वैऱ्याचे आहेत, हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे.